राज्यसभा की कार्यवाही कल यानी 8 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित है।
दिल्ली सेवा विधेयक पर राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दो सदस्य (बीजद सांसद सस्मित पात्रा और भाजपा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी) कह रहे हैं कि उन्होंने AAP सांसद राघव चड्ढा द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव (चयन समिति का हिस्सा बनने के लिए) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब यह जांच का विषय है कि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कैसे हो गए। एआईएडीएमके सांसद डॉ. एम. थंबीदुरई का भी दावा है कि उन्होंने कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और यह विशेषाधिकार का मामला है। इस पर राज्यसभा के उपसभापति ने कहा कि चार सांसदों ने मुझे लिखा है कि उनकी ओर से कोई सहमति नहीं दी गई है और इसकी जांच की जाएगी।
राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा हुई। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। अमित शाह के जवाब के बाद इस बिल पर वोटिंग हुई। विपक्षी नेताओं की ओर से प्रस्तावित किए गए सभी संशोधन ध्वनिमत से नकार दिए गए। बिल पर हुए मतदान में पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 वोट पड़े। इसी के साथ बिल को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई।
लोकसभा ने सोमवार को पांच विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दी। इनमें एक विधेयक को मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे के बीच पारित किया गया। इसके अलावा ‘डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023’, ‘अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023’, ‘फार्मेसी संशोधन विधेयक, 2023’, ‘मध्यकता विधेयक, 2023’ और ‘तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023' हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि दिल्ली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिल लाया गया है। इस बिल का मकसद भ्रष्टाचार को रोकना है। इसके उद्देश्य संविधान के मुताबिक ही है। इस बिल का कोई भी प्रावधान संविधान का उल्लंघन नहीं करते। कांग्रेस सिर्फ आम आदमी पार्टी को खुश करने के लिए दिल्ली से संबंधित विधेयक का विरोध कर रही है।
राज्यसभा सभापति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन को सदन की मर्यादा को बिगाड़ने की चेतावनी दी। सत्र में चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह शामिल हुए।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर राज्यसभा सांसद और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि मैं एक नामांकित सदस्य के रूप में चिंतित हूं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, मुझे केवल इस बात की चिंता है कि क्या विधेयक संवैधानिक रूप से वैध है और वहां मैंने यह कहते हुए एक भाषण दिया कि यह संवैधानिक रूप से वैध है। मैंने विधेयक की आवश्यकता पर कुछ नहीं बोला, मैंने वैधता पर बात की।
अविश्वास प्रस्ताव चर्चा पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर कल चर्चा होगी और यह तीन दिनों तक चलेगा। हम मुद्दे बनाएंगे...मुझे यकीन है कि हम यह नैतिक तर्क जीतेंगे। क्या राहुल गांधी कल लोकसभा में क्या अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलेंगे? के सवाल पूछे जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राहुल गांधी जरूर बोलेंगे।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर राज्यसभा सांसद और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो लंबित है, वह अध्यादेश की वैधता है और दो प्रश्न संविधान पीठ को भेजे गए हैं और इसका सदन में बहस से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे में मेरे लिए बिल सही है।
बीजेपी संसदीय दल की बैठक 8 अगस्त को दिल्ली के संसद पुस्तकालय भवन में होगी।
आप नेता चड्ढा ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारों में इस विधेयक के जरिए कटौती की जा रही है। उन्होंने सरकार पर संविधान संशोधन लाए बिना संविधान को बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सामूहिक जिम्मेदारी के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन कर यह विधेयक लाया गया है। यह विधेयक कहता है कि एक समिति के माध्यम से तबादले किए जाएंगे, ऐसे में कोई अधिकारी मुख्यमंत्री की बात क्यों सुनेगा। उप राज्यपाल को एक निर्वाचित सरकार की पूरी शक्तियां इस विधेयक के जरिये मिल जाएंगी। उप राज्यपाल ने कहां से चुनाव जीता है?
राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर भाजपा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 105 पन्नों के फैसले में कहीं भी दिल्ली पर कानून पारित करने के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा गया है... सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 86, 95 और 164 F में कहा गया है कि संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने के सारे अधिकार है।
डाटा प्रोटेक्शन बिल, लोकसभा से पारित
लोकसभा में 'डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023' पास हो गया है। विपक्षी सांसदों के मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के बीच यह विधेयक लोकसभा से पास हुआ।
दिल्ली सेवा विधेयक असंवैधानिक
कांग्रेस सांसद अभिषेक मुन सिंघवी ने कहा कि भाजपा किसी भी तरीके से चीजों को नियंत्रित करने की है। यह विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है और लोकतंत्र विरोधी है। यह क्षेत्रीय ताकतों और दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं पर हमला है। यह संघवाद के सिद्धांतों, प्रशासनिक सेवाओं की जवाबदेही और लोकतंत्र आधारित विधानसभा के सभी प्रारूपों का उल्लंघन करता है।
संसद की कार्यवाही फिर शुरू
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही फिर शुरू हो गई है। इस दौरान राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पेश किया गया है, जिस पर बहस हो रही है। बहस के दौरान कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली में भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सेवा विधेयक संविधान के खिलाफ है।
सांसद रजनी पाटिल का निलंबन वापस हुआ
राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद रजनी अशोकराव पाटिल का निलंबन वापस ले लिया है। रजनी पाटिल को राज्यसभा की कार्यवाही की वीडियोग्राफी करने और नियमों के उल्लंघन के चलते सदन से निलंबित कर दिया गया था।
राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर बोले सुशील मोदी
राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली पर भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा कि वह (राहुल गांधी) अभी भी आरोप मुक्त नहीं हुए हैं और सिर्प उनकी सजा पर रोक लगी है। कोर्ट में उनकी याचिका अभी भी लंबित है और यह एक सामान्य प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि राहुल गांधी की टिप्पणी सही नहीं थी। सुशील मोदी ने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उत्तर पूर्वी राज्यों के एनडीए सांसदों से मिलेंगे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को उत्तर पूर्वी राज्यों में एनडीए के सांसदों से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात आगामी लोकसभा चुनाव के सिलसिले में होगी। इस बैठक में उत्तर पूर्वी राज्यों के एनडीए सांसद, पीएम मोदी के साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, किरेन रिजिजू और नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे।
लोकसभा की कार्यवाही फिर स्थगित
विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही फिर से स्थगित कर दी गई है। संसद की कार्यवाही अब दोपहर दो बजे तक स्थगित की गई है।
लोकसभा की कार्यवाही शुरू
स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है। राहुल गांधी भी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं।
संसद पहुंचे राहुल गांधी
विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में लगाए नारे
विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A के नेताओं ने संसद भवन परिसर में लगाए राहुल गांधी के समर्थन और विपक्षी एकता के नारे। बता दें कि लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी है।
राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित
लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई है। विपक्षी सांसद राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है।
सोनिया गांधी संसद भवन पहुंच चुकी हैं। ऐसी खबरें हैं कि राहुल गांधी भी संसद सदस्यता बहाल होने के बाद आज लोकसभा की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं।
राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर क्या बोले कार्ति चिदंबरम
राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि हम सदन में उनका स्वागत करेंगे और इससे हम मजबूत होंगे। कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। राहुल गांधी के आने से हमारे इस तर्क को बल मिलेगा कि इस सरकार ने भारत का विश्वास खो दिया है। हम इस बात को लेकर सुनिश्चित हैं कि राहुल गांधी कल अविश्वास प्रस्ताव में शिरकत करेंगे।
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है।
'विधेयक का हरसंभव विरोध करेंगे'- राघव चड्ढा
आप सासंद राघव चड्ढा का कहना है कि 'आप और INDIA गुट दिल्ली सेवा विधेयक का हरसंभव विरोध करेंगे। हम इस विधेयक को विधायी प्रक्रिया के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा भी रोकेंगे। यह दिल्ली के दो करोड़ लोगों को गुलाम बनाने वाला विधेयक है, जिससे दो करोड़ लोगों का वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा।'
राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल
लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीती चार अगस्त को मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया था। बता दें कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की संसद सदस्यता आज भी बहाल नहीं होने पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की योजना बना रही थी। हालांकि लोकसभा सचिवालय ने आज ही सदस्यता बहाल कर दी।