केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने पाकिस्तान की हिरासत में फंसे भारतीय मछुआरों की जल्द रिहाई को लेकर संसद में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मछुआरों को उनकी नौकाओं के साथ जल्द रिहाई दिलाई जाएगी। प्रत्यर्पण के लिए कानूनी सहायता सहित हर संभव सहायता दी जाती है।
सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 71 हजार से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें से 10,491 मामले दस साल से अधिक समय से लंबित हैं। विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दो अगस्त 2022 तक की स्थिति के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में कुल 71,411 मामले लंबित हैं। इनमें 56,365 सिविल मामले हैं, जबकि 15,076 आपराधिक मामले हैं।
सरकार ने बताया कि वर्तमान में देश के किसी भी हाई कोर्ट की पीठ स्थापित करने का कोई पूर्ण प्रस्ताव उसके पास लंबित नहीं है। विधि एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने उच्च सदन में पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यह एक गैर सरकारी निकाय है। वह गुजरात से कांग्रेस के सांसद नारनभाई जे राठवा के सवाल का जवाब दे रहे थे।
2019 के लोकसभा चुनाव और इस साल की शुरुआत में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के ताजा दौर के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 'नफरत भरी खबरों' से जुड़े कुल 130 मामले सामने आए। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने सूचित किया है कि पिछले पांच वर्षों में चुनावों के दौरान डेटा लीक के संबंध में राजनीतिक दलों से कोई शिकायत नहीं मिली है।
उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसे 58 मामले सामने आए थे। रिजिजू ने कहा कि 2019 में महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसा केवल एक मामला सामने आया था। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव और 2020 के बिहार चुनाव के दौरान कोई शिकायत नहीं मिली। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐसे 34 मामले सामने आए थे।
मंत्री ने कहा कि पिछले साल असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में "नफरत की खबर" के 29 मामले सामने आए थे। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के नवीनतम दौर के दौरान ऐसे मामलों की संख्या आठ थी।
विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा में कहा- भारत सरकार अरब देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए उच्च प्राथमिकता देना जारी रखे हुए है, जो सरकार के दृष्टिकोण और विचारों को समझते हैं। हाल की टिप्पणियों के संबंध में राजनीतिक संगठन ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है, जिसे अरब सरकार ने माना है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाने पर ध्यान केंद्रित करने से अच्छे नतीजे आए हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसी के किसी भी अनुरोध पर अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है। किसी भी दबाव में आने का सवाल ही नहीं है, यह एक बहुत ही सचेत निर्णय और एक सोची-समझी प्रक्रिया है।
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, देश में भयानक 'राज' चल रहा है। यहां संसदीय प्रणाली है। हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, लेकिन जब संसद का सत्र और नेता विपक्ष (मल्लिकार्जुन खड़गे) बहस में भाग ले रहे हैं, ईडी उन्हें 12:30 बजे तलब कर रहा है, क्या बात है।
ऐसा ही हुआ जब संजय राउत को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने अभी तक संसद को सूचित नहीं किया है। लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए संसद सदस्यों के लिए विशेषाधिकार मौजूद है। लेकिन यह सरकार लोकतंत्र बिल्कुल नहीं चाहती। हम डरे नहीं हैं, हम इससे लड़ेंगे, हम कायर नहीं हैं। कल का विरोध महंगाई और बेरोजगारी पर है। हम इसे पूरे भारत और संसद में करेंगे।
राज्यसभा ने परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक पारित किया जो हिमाचल प्रदेश, नगालैंड में स्थापित पारिवारिक न्यायालयों को वैधानिक कवर प्रदान करता है। राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित हुई।
राज्यसभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने पूछा कि क्या ये सही है कि संसद सत्र के दौरान किसी सांसद को ईडी के द्वारा नोटिस भेजना। खड़गे ने कहा कि मुझे भी आज दोपहर 12.30 बजे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। मैं कानून का पालन करना चाहता हूं, लेकिन जब संसद सत्र चल रहा हो तो क्या उनके लिए समन करना सही है? क्या पुलिस के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवासों का घेराव करना सही है?..हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे।
कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही आरंभ होने के करीब 35 मिनट बाद दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित।
संसद की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के सांसद राज्यसभा में हंगामा करने लगे। इस कारण सदन को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया।
मानूसन सत्र के दौरान संसद में आज फिर से हंमागे के आसार हैं। कांग्रेस व विपक्ष के सांसद राज्यसभा व लोकसभा में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग व नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील करने का मुद्दा उठा सकते हैं।