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सब्सक्रिप्शन लें, अतिरिक्त 4 महीने फ्री {{/show_subscribe}}राज्यसभा की कार्यवाही 11 अगस्त को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने आरोप लगाया कि विपक्ष संसद की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहता। उन्होंने कहा कि जब छात्रों का आंदोलन हुआ था, तब सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार किया था। सरकार ने सख्त कानून बनाया और मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें भी स्थापित कीं।
जगदंबिका पाल ने कहा कि अब सरकार स्पष्ट कर रही है कि गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष इस मौके से भी पीछे हट रहा है। उनके मुताबिक, इससे साफ है कि विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है और संसद का इस्तेमाल केवल अपनी राजनीति के लिए कर रहा है।
सोना, चांदी और प्लैटिनम पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने के बाद सरकार ने 13 मई से 2 अगस्त के बीच 10,463 करोड़ रुपये का सीमा शुल्क जुटाया है। यह जानकारी सोमवार को संसद में दी गई।
सरकार ने 13 मई से सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया था। वहीं, प्लैटिनम पर शुल्क 6.4 फीसदी से बढ़ाकर 15.4 फीसदी किया गया था। इसके साथ सोना-चांदी डोरे, सिक्के और अन्य संबंधित वस्तुओं पर भी शुल्क में बदलाव किए गए।
लोकसभा में एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 13 मई से 2 अगस्त के बीच सोने से 10,040 करोड़ रुपये का सीमा शुल्क प्राप्त हुआ। इसी अवधि में चांदी से 328 करोड़ रुपये और प्लैटिनम से 95 करोड़ रुपये का सीमा शुल्क संग्रह हुआ। इस तरह तीनों कीमती धातुओं से सरकार का कुल सीमा शुल्क संग्रह 10,463 करोड़ रुपये रहा।
राज्यसभा ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज (संशोधन) विधेयक को पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि इस विधेयक के तहत UPI भुगतान पर किसी तरह का टैक्स या ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि UPI पेमेंट को लेकर किसी नए शुल्क का प्रावधान इस विधेयक में नहीं है।
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि पूरा विपक्ष मांग कर रहा है कि गृह मंत्री सदन में आकर बयान दें। उन्होंने कहा कि बच्चों के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल और उनके साथ हुई कथित अन्याय व हिंसा के तरीके पर चर्चा होनी चाहिए।
VIDEO | SP MP Dimple Yadav says, "... The entire Opposition is demanding that the Home Minister come and make a statement. I have said earlier too that there should be a discussion on the way pellet guns were used against children and the injustice and violence they faced.… pic.twitter.com/BbxHj032pa
— Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2026
VIDEO | On the lathi-charge on protesting students in Jharkhand, MoS for Defence Sanjay Seth says, "The lathi-charge was completely unjustified. There was no provocative behaviour or indiscipline. Thousands of people were marching peacefully, carrying the national flag and… pic.twitter.com/K8g2Ido9Oy
— Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2026
विपक्ष की नारेबाजी के कारण लोकसभा में हंगामा हुआ। इसी हंगामे के बीच लोकसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले का आरोप भाजपा पर लगाया। उन्होंने कहा कि इस हमले के पीछे भाजपा की भूमिका है। पार्टी ने कुछ हमलावरों की पहचान भी कर ली है।
मोइत्रा ने भाजपा के इस दावे को खारिज किया कि हमला करने वाले आम लोग थे। उन्होंने कहा, बंगाल की धरती पर पैदा हुआ कोई सामान्य व्यक्ति ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने के लिए उन्हें वोट नहीं दे सकता। हो सकता है कि वे उन्हें पसंद न करते हों या हमारी पार्टी के साथ न हों, लेकिन भाजपा के गुंडों के अलावा कोई भी ममता बनर्जी पर शारीरिक हमला नहीं करेगा।
संसद के मानसून सत्र में आज भी विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण लोकसभा को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
आयकर विभाग 2026-27 के बजट में किए गए प्रावधान को लागू करने के लिए नियम तैयार कर रहा है। इस प्रावधान के तहत करदाताओं को कम या शून्य टीडीएस कटौती वाले प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। संसद को आज यह जानकारी दी गई।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 395(1) में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) शून्य या कम दर पर करने के प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान है।
वित्त अधिनियम, 2026 के जरिये छोटे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए कर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कम या शून्य दर पर आयकर कटौती के प्रमाणपत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आवेदन करने की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि तय शर्तें पूरी होने पर प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है या आवेदन खारिज किया जा सकता है। चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि इस सुविधा को लागू करने वाला नियम फिलहाल तैयार किया जा रहा है और इसे उचित समय पर अधिसूचित किया जाएगा।
राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे तक स्थगित कर दी गई। उपसभापति ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बैंककार बही सुरक्षा विधेयक पेश करने के लिए बुलाने की कोशिश की। हालांकि, दो मिनट बाद ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
विपक्षी सांसद विरोध कर रहे थे। वे मांग कर रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर जवाब दें।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सरकार छात्र आंदोलन के सभी मुद्दों पर पूरी और विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा, सरकार की ओर से दिया गया प्रस्ताव बिल्कुल साफ है। मैंने कहा है कि सरकार छात्र आंदोलनों और उनसे जुड़ी गतिविधियों पर पूरी और विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष से मैं सिर्फ एक बात स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब चर्चा होगी और जवाब दिया जाएगा, तब उन्हें सदन में कोई हंगामा नहीं करना चाहिए। इससे सदन की कार्यवाही बाधित होती है और माननीय गृह मंत्री के बयान को रोकने की कोशिश होती है। उन्हें गृह मंत्री और सरकार का जवाब सुनना चाहिए। एक बार चर्चा शुरू हो जाए तो हमें हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए।
केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में ‘केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026’ पेश किया। इस विधेयक में केरल का आधिकारिक नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच यह बिल पेश किया। केरल विधानसभा ने करीब दो साल पहले राज्य का नाम बदलने के पक्ष में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव जून 2024 में केंद्र सरकार को भेजा था।
इसके बाद राष्ट्रपति ने नाम बदलने से जुड़े विधेयक को राज्य विधानसभा के पास उसकी राय जानने के लिए भेजा। विधानसभा ने इस पर विचार करने के बाद सर्वसम्मति से नाम बदलने के प्रस्ताव का समर्थन किया। बिल में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का नाम बदला जाएगा। इसके लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। इसमें ‘Kerala’ की जगह ‘Keralam’ नाम दर्ज किया जाएगा। सरकार के मुताबिक, नाम बदलने के लिए संविधान में जरूरी संशोधन और उससे जुड़े अन्य कानूनी बदलाव भी इस विधेयक के जरिए किए जाएंगे।
भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि अगर (लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष) राहुल गांधी को छात्रों और युवाओं की इतनी चिंता है, तो झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर रांची में छात्र 17 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने इसमें दखल नहीं दिया।
जगदंबिका पाल ने कहा, आज झारखंड के अलग-अलग हिस्सों से युवा इस मुद्दे को लेकर विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने हमें देश की समस्याओं पर चर्चा करने और काम करने के लिए चुना है। इसके बावजूद राहुल गांधी रांची में चल रहे प्रदर्शन पर चुप हैं और अमित शाह और मोदी जी के खिलाफ लेख लिख रहे हैं।
उन्होंने कहा, पूरा देश देख रहा है कि मानसून सत्र किस तरह बर्बाद हो रहा है। चाहे यह राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों या विपक्ष, पूरा देश इसे देख रहा है।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को कहा कि संसद में विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध तब तक जारी रहेगा, जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छात्रों पर पुलिस की कथित ज्यादती को लेकर बयान नहीं देते।
मानसून सत्र के अब सिर्फ चार दिन बाकी हैं। ऐसे में संसद में जारी गतिरोध के बीच महिला आरक्षण, परिसीमन और विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) से जुड़े अहम विधेयकों के भविष्य को लेकर स्थिति साफ नहीं है।
इनमें से किसी भी विधेयक को सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया था। प्रियंका गांधी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, मुझे लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री के बयान देने तक संसद में गतिरोध जारी रहेगा।
विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
विपक्ष के हंगामे के बीच सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई। विपक्ष प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहा है।
मानसून सत्र के दौरान लोकसभा की कार्यवाही में लगातार रुकावटें देखने को मिली हैं। अब तक सदन में आठ में से छह विधेयक बिना चर्चा के पारित हो चुके हैं। सोमवार 16वां दिन था, जब सदन सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक होने वाला प्रश्नकाल पूरा नहीं कर सका।
सोमवार को चार विधेयक पेश किए गए। इनमें न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश किया। इसके अलावा, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 भी सदन में पेश किया गया।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी सांसदों ने सोमवार को अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 'पुलिस की ज्यादती' को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर 20 जुलाई को पेपर लीक के मुद्दे पर छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती पर बयान दें।
सरकार के खिलाफ तख्तियां लेकर सांसदों ने संसद के मकर द्वार के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 'चंदा चोर, गद्दी चोर', 'अमित शाह जवाब दो' और 'चंदा चोर कहां मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में' जैसे नारे लगाए। सांसदों ने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को दिखाने के लिए प्रदर्शन वाली जगह पर एक दान पेटी भी रखी। इसके आसपास सांसद खड़े हुए और सरकार के खिलाफ नारे लगाए।
विपक्षी सांसदों में ज्यादातर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से थे। उन्होंने ने एक बड़े बैनर के पीछे कतार लगाई। बैनर पर 'अमित शाह जवाब दो' लिखा था। सांसदों ने गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की।
झारखंड में परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्र आंदोलन पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि हर चीज के पीछे नहीं भाजपा नहीं है। उन्होंने कहा, तो क्या हर चीज के पीछे भाजपा ही है? जब उनके लोग जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब हमने यह नहीं कहा था कि इसके पीछे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी है। वे सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। चाहे रांका हों, दीपके हों या सौरव दास समेत कोई और। मैंने यह नहीं कहा कि सभी लोग ऐसे थे।
उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई करे। जब सीबीआई जांच करेगी, तब आप देखेंगे कि इस्तीफे हुए हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि जेपीएससी के सदस्य झामुमो से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आखिरकार आज उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, है ना? आज आप इसे खुद देख सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, तो हमारे कौन से बयान गलत साबित हो रहे हैं? अगर हम गलत बयान दे रहे होते, तो आप उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं करते। इसलिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस, झामुमो और राजद ने झारखंड के बच्चों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को नौकरियां दी हैं। हम इस आंदोलन और छात्रों के साथ खड़े हैं।
विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच लो कसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे फिर शुरू कर दी गई है।
राम मंदिर के लिए जुटाए गए चंदे में कथित चोरी और छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने सोमवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई सांसद इसमें शामिल हुए विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार के सामने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उनके हाथों में सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लिखे पोस्टर थे। सांसदों ने ‘चंदा चोर, गद्दी चोर’ और ‘अमित शाह जवाब दो’ जैसे नारे लगाए।
प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने मौके पर एक दान पेटी भी रखी। इसके जरिए उन्होंने राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के आरोप को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सांसदों ने कहा कि सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए विपक्ष ने 20 जुलाई को पेपर लीक के मुद्दे पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती का मुद्दा भी उठाया। विपक्षी सांसदों की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर इस मामले पर बयान दें। प्रदर्शन से पहले इंडिया गठबंधन के दलों के फ्लोर नेताओं ने मल्लिकार्जुन खरगे के कक्ष में बैठक की। उन्होंने दोनों मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। इन मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में लगातार गतिरोध बना हुआ है।
वहीं, झारखंड में छात्रों के चल रहे विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा, 'आज लाखों छात्र विधानसभा जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार CBI जांच से क्यों बच रही है और JSSC CGL परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर रही है'।
झारखंड में परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों पर भाजपा सांसद तरुण चुघ ने कहा, 'क्या राहुल गांधी को अब बच्चों की कोई परवाह नहीं है? राहुल गांधी के पास अब छात्रों की बात सुनने का समय नहीं है क्योंकि वहां उनकी गठबंधन वाली सरकार है। हर कोई दिल्ली के विरोध-प्रदर्शन को राजनीतिक रंग देना चाहता था। तो क्या अब वे झारखंड नहीं जा सकते? क्या वे अब राजघाट पर धरना नहीं दे सकते?'
राज्यसभा की कार्यावही कुछ देर चलने के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी एमपी एनके प्रेमचंद्रन ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
सांसद मनीष तिवारी ने दलबदल विरोधी कानून पर स्थगन प्रस्ताव दिया। उन्होंने नए दलबदल विरोधी कानून की जरूरत पर चर्चा कराने की मांग की।
अपने नोटिस में तिवारी ने दिन के लिए तय कामकाज को स्थगित कर बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलबदल रोकने के लिए नए कानून का ढांचा तैयार करने पर चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून में ऐसे दलबदल पर रोक लगनी चाहिए, जो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए किए जाते हैं और जिनके पीछे कोई वास्तविक वैचारिक या नीतिगत मतभेद नहीं होते। साथ ही, संसद और विधानसभाओं के अंदर और बाहर ईमानदार और आलोचनात्मक असहमति के लिए भी जगह बनी रहनी चाहिए।
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को लोकसभा में अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले पर चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि सदन केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के एक जज की निगरानी में उच्च स्तरीय और स्वतंत्र जांच कराने का निर्देश दे।
केसी वेणुगोपाल ने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसमें उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंदर एक 'संगठित गिरोह' के काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अयोध्या के राम मंदिर में जनता से मिले चढ़ावे की बड़ी रकम में वित्तीय धोखाधड़ी, चोरी और गबन के चौंकाने वाले खुलासों पर चर्चा की तत्काल जरूरत है। हाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंदर एक बेहद संगठित गिरोह काम कर रहा है। इसमें लाखों श्रद्धालुओं चढ़ावे और कीमती गहनों को व्यवस्थित तरीके से हड़पने का आरोप है।
उन्होंने कथित चोरी की जांच के लिए चल रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) की जांच को 'सिर्फ दिखावा' बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें केवल निचले स्तर के आउटसोर्स कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि करोड़ों रुपये के इस कथित गबन की साजिश रचने वाले प्रभावशाली लोगों को बचाया जा सकता है।
कांग्रेस ने अपने राज्यसभा व लोकसभा सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी कर अनिवार्य उपस्थिति का निर्देश दिया है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा है। इसी क्रम में भाजपा ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है।
अप्रैल में भी, जब ये विधेयक पहली बार सदन में आए थे, भाजपा ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी करते हुए कहा था कि उपस्थिति अनिवार्य है और किसी को छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी।
एनसीपी (शरद पवार) के सभी आठ सांसद सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। पार्टी की अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने पहले एनडीए के कुछ सांसदों को नाश्ते पर बुलाया था, पर उनकी पार्टी को नहीं बुलाया गया था। इसलिए अब वे खुद मिलने जा रहे हैं। मुलाकात ऐसे समय हो रही है, जब सुले पहले ही कह चुकी हैं कि अगर सरकार सभी राज्यों में 50 फीसदी सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव रखती है, तो एनसीपी (एसपी) समर्थन को तैयार है, हालांकि इस पर वे इंडिया गठबंधन के भीतर भी चर्चा करेंगी।
मानसून सत्र के आखिरी दौर में महिला आरक्षण व परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक लाए जाने की चर्चाओं के बीच सरकार और विपक्ष के बीच जोर-आजमाइश शुरू हो गई है। एनडीए व इंडिया ब्लॉक ने अपने सांसदों को 10 से 12 अगस्त तक दोनों सदनों में हर हाल में उपस्थित रहने को कहा है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ज्यादती को लेकर विपक्ष की मांग को देखते हुए बयान देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह सदन में उपस्थित हो सकते हैं।
सोमवार से फिर शुरू हो रहे सत्र में सरकार एफसीआरए बिल पास कराने की तैयारी में है। प्रस्तावित विधेयक में किसी संगठन के एफसीआरए प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त करने और उसके नवीनीकरण से इन्कार करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। संभावना है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर इस बिल व अन्य मुद्दों पर जवाब दें, जिसकी मांग कांग्रेस व अन्य दल पहले से करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में आकर अपनी बात रख सकते हैं।