तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को पूरे मानसून सत्र के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। उन्हें असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के लिए निलंबित किया गया।
संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़े रहे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की।
मानसून सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में एक बार फिर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। सुबह सदन स्थगित होने के बाद दोपहर दो बजे जब फिर से कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सदन में बोलते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है। कब चर्चा करनी है पहले बताइए। उन्होंने कहा सदन में बाधा डालना गलत है। उन्होंने कहा कि सदन में नियम के तहत ही चर्चा की जाएगी।
लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के बीच दोबारा शुरू हुई। सदन की अध्यक्षता कर रहे कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश के अनुसार कार्यवाही तय कार्यक्रम के मुताबिक चलेगी और चर्चा के लिए दिए गए नोटिस स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके बाद सदन के पटल पर रखे जाने वाले दस्तावेज पेश किए गए। टेनेटी ने विपक्षी सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। हालांकि, सदन में नारेबाजी जारी रही।
उच्च सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार सभी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। वहीं, इस दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पहले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, फिर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि हम नियम 267 के तहत बहस चाहते हैं।
संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कक्ष में बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य संसद में सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार करना था।
इससे पहले संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने काले कपड़े पहनकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कई अन्य सांसद शामिल हुए। विपक्ष का आरोप है कि हाल के छात्र आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और सांसदों के साथ सुरक्षा बलों ने दुर्व्यवहार किया। हंगामे और नारेबाजी के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बाधित हो गई। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही तरीके से काम कर रही है और विरोध करने वाले नेताओं व छात्रों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस के साथ बिना पहचान वाले लोग भी मौजूद थे। गौरतलब है कि मंगलवार को कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया।
लोकसभा में चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- पिछले तीन दिनों से हम यही कह रहे हैं कि सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। पहले दिन से ही हम यही कहते आ रहे हैं कि चर्चा नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। चर्चा कब होगी, उसकी अवधि क्या होगी और किस नियम के तहत होगी, यह सभी दलों के सदन के नेताओं से बात करने के बाद तय किया जाना चाहिए। सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। देश के युवाओं के भविष्य के निर्माण पर चर्चा होनी चाहिए, यही सरकार चाहती है।
संसद के मानसून सत्र में जारी भारी हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर स्थगित कर दी गई। हालांकि, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव और स्पीकर ओम बिरला के बीच तीखी बहस हो गई। अखिलेश यादव ने छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि छात्रों के साथ गलत हुआ है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए और इस विषय पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए। इस पर स्पीकर ने कहा कि सरकार भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर हंगामा किस बात पर हो रहा है? इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
राज्यसभा में सबसे पहले दिवंगत सदस्यों और अन्य लोगों के लिए शोक संदेश पढ़े गए। विपक्षी सांसदों ने अपनी मांगों को लेकर चर्चा शुरू करने की कोशिश की। लेकिन सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उनसे अपनी बारी का इंतजार करने को कहा।
इसके बाद सदन के पटल पर रखे जाने वाले दस्तावेज पेश किए गए। इसके बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। इसके बाद सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने अपने दिए गए नोटिस वाले मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने विपक्ष से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की।
उन्होंने कहा कि सदन विपक्ष की ओर से उठाए गए किसी भी मुद्दे पर किसी भी समय चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन यह चर्चा प्रश्नकाल के बाद होगी। इसके बावजूद विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इसके बाद ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
आज के राज्यसभा कामकाज की सूची के अनुसार, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बीएल वर्मा, बी संजय कुमार, सुकांत मजूमदार और हर्ष मल्होत्रा अपने-अपने मंत्रालयों की ओर से दस्तावेज सदन के पटल पर रखेंगे।
नित्यानंद राय और बी संजय कुमार गृह मंत्रालय की ओर से दस्तावेज रखेंगे। बीएल वर्मा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से, सुकांत मजूमदार शिक्षा मंत्रालय की ओर से और हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से दस्तावेज रखेंगे।
भाजपा सांसद के लक्ष्मण और कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह लोक लेखा समिति की 2026-27 की चार रिपोर्टों की अंग्रेजी और हिंदी प्रतियां सदन के पटल पर रखेंगे।
इन रिपोर्ट में 18वीं लोकसभा की 48वीं रिपोर्ट शामिल है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपग्रेड की गई 155 एमएम/45 कैलिबर गन प्रणाली 'धनुष' के उत्पादन में देरी से जुड़ी है।
राज्यसभा में भी रक्षा से जुड़े मुद्दों पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पेश की जाएंगी। इनमें धनुष तोप प्रणाली के उत्पादन में देरी और खराब गोला-बारूद बदलने में 62.10 करोड़ रुपये के नुकसान से जुड़ी रिपोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा, इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और कोयला तथा खान मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर की गई कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी।
लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। इसके बाद मंत्री सदन के पटल पर दस्तावेज रखेंगे। इनमें जितेंद्र सिंह, चंद्रशेखर पेम्मासानी, रवनीत सिंह और निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया शामिल हैं।
दिन के शुरुआती कामकाज में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और गौरव गोगोई व्यापार सलाहकार समिति (बीएसी) की 17वीं रिपोर्ट पेश करेंगे। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर और मन्ना लाल रावत कोयला, खान और इस्पात पर बनी स्थायी समिति (2025-26) की तीन रिपोर्ट पेश करेंगे।
इनमें पहली रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय से जुड़ी 'इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और मेड इन इंडिया इस्पात उत्पादन का रोडमैप' पर 24वीं रिपोर्ट है। दूसरी रिपोर्ट कोयला मंत्रालय से जुड़ी अनुदान मांगों (2026-27) पर समिति की 18वीं रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से संबंधित 25वीं रिपोर्ट है।
तीसरी रिपोर्ट खान मंत्रालय से जुड़ी अनुदान मांगों (2026-27) पर समिति की 19वीं रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से संबंधित 26वीं रिपोर्ट है।
रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह रेलवे मंत्रालय से जुड़ी अनुदान मांगों (2026-27) पर रेलवे संबंधी स्थायी समिति की 8वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को लागू करने की स्थिति पर बयान देंगे।
सदन में सुधीर गुप्ता और मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर भी विचार होगा। इसमें कॉरपोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पर बनी संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश करने का समय मानसून सत्र 2026 के आखिरी दिन तक बढ़ाने की मांग की गई है।
कामकाज की सूची के अनुसार, प्रस्ताव में कहा गया है- यह सदन कॉरपोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पर बनी संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश करने का समय मानसून सत्र, 2026 के आखिरी दिन तक बढ़ाता है।
लोकसभा में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा होगी और इसे पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संसद के चल रहे मानसून सत्र में इस विधेयक को सदन में रखेंगे। यह विधेयक 20 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया था। उस समय संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा था।
आज के लोकसभा कामकाज की सूची के अनुसार, मेघवाल प्रस्ताव रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अधिनियम, 1956 में आगे संशोधन करने वाले इस विधेयक पर विचार किया जाए। इसके बाद वह विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी रखेंगे।
सदन के विधायी कामकाज के साथ सांसद सौगत राय, एनके प्रेमचंद्रन और डीन कुरीयाकोस की ओर से लाए गए एक वैधानिक प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति की ओर से 16 मई को जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 को अस्वीकार करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 का मकसद सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अधिनियम, 1956 में आगे बदलाव करना है।