भारत में रूस की संसद के पहले उपसभापति व्लादिमीर याकुशेव की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश से मुलाकात की। हरिवंश ने कहा कि भारत और रूस की संसदों के बीच लंबे समय से मजबूत और फलदायक संबंध रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है।
हरिवंश ने यह भी बताया कि भारत और रूस का व्यापारिक लक्ष्य 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर सालाना व्यापार का है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान रूस का सहयोग सराहनीय है
राज्य सभा द्वारा गुरुवार को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया गया। यह महत्वपूर्ण विधेयक अमरावती को आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी के रूप में वैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए है। यह विधेयक इस संबंध में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को कानूनी आधार भी प्रदान करता है। लोकसभा द्वारा इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। विधेयक पारित होने से पूर्व सदन में इस पर चर्चा आयोजित की गई।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया जा रहा है कि निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पश्चात आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती होगी। साथ ही, अधिनियम में एक स्पष्ट स्पष्टीकरण जोड़ा जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अमरावती को ही राज्य की वैधानिक राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा 28 मार्च को पारित संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भी यह संशोधन आवश्यक है। इससे अमरावती का नाम राज्य की राजधानी के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा और किसी प्रकार की विधिक शंका या विवाद की स्थिति नहीं रहेगी।
उन्होंने कहा कि एक स्पष्ट और स्थिर राजधानी किसी भी राज्य के प्रशासनिक ढांचे के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। इससे शासन व्यवस्था में पारदर्शिता आती है, निर्णय लेने की प्रक्रिया सुदृढ़ होती है और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आती है। अमरावती को वैधानिक रूप से राजधानी का दर्जा मिलने से राज्य में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, बुनियादी ढांचे का विकास तीव्र गति से होगा और समग्र आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा।
गृह राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास के लिए पूर्णत प्रतिबद्ध है। यह संशोधन विधेयक ‘विकसित भारत’ के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और आंध्र प्रदेश को विकास की मुख्यधारा में और सशक्त बनाएगा। उन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपने विचार रखने वाले सभी संसद सदस्यों का आभार भी व्यक्त किया। सदन में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 पर व्यापक और सारगर्भित चर्चा हुई है। सभी सदस्यों ने राज्य के हित, उसके भविष्य और विकास को ध्यान में रखते हुए अपने सुझाव दिए हैं।
लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पेश किया। इसके साथ ही इस बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। नित्यानंद राय द्वारा इस बिल को पेश किए जाने पर कुछ विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह को यह बिल पेश करना चाहिए था। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विपक्षी सांसदों से सवाल करते हुए कहा कि सदन नियमों से ही चलेगा। कहां लिखा है कि राज्यमंत्री बिल पेश नहीं कर सकते।
कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने कहा, "जब युद्ध नहीं था तब उत्तर प्रदेश में डीएपी (डाई अमोनियम फास्फेट) और यूरिया नहीं मिल रहा था। प्रयागराज में संकट था और आज जब पश्चिमी एशिया का संकट चल रहा है तो पूरे देश में संकट है। आने वाले दिनों में चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ाए जाएंगे। ये सामान्य स्थिति नहीं है। अभी भी देश को सही जानकारी नहीं दी जा रही है। देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है।"
सपा सांसद राजीव राय ने कहा, "गलत जानकारी तो जमीन पर है। उनके मंत्री कहते हैं कि किसी प्रकार का संकट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के क्षेत्र में लाइन लगी है। अगर कोई संकट नहीं है तो इस प्रकार से बैठक बुलाने या निर्देश देने का क्या मतलब है? सरकार को तो खुद जमीनी हकीकत नहीं पता है।"
भाजपा सांसद रेखा शर्मा ने मालदा घटना को लेकर कहा, "ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आप अधिकारियों को काम भी नहीं कर दे रहे हैं। बंगाल में हर चीज को राजनीति चश्मे से देखा जाता है इसलिए चुनाव आयोग से लेकर हमारी पार्टी तक सतर्क है। आशा है कि चुनाव के बाद जनता खुद इन्हें (तृणमूल कांग्रेस) सबक सिखाएगी।"
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, "मैं जो ट्वीट कर रहा हूं वो जेन जी से आग्रह है कि मैं जो कह रहा हूं उस पर आप रिसर्च करिए। आज का युग पढ़ा लिखा है और तकनीक के साथ जुड़ा है, तुरंत पता चल जाएगा कि सच क्या है? मेरा युवाओं से आग्रह हे खुद रिसर्च करें।"
भाजपा सांसद गुलाम अली खटना ने कहा, "कांग्रेस और इंडिया गुट के लोगों का काम है कि लोगों के बीच अफरा-तफरी फैलाना। देश की जनता को घबराने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी ने पिछले 12 वर्षों में ऊर्जा का विविधीकरण किया है। संकट है तो हम सब उससे लड़ेंगे। कोरोना काल में भी हम बाहर आए और इससे भी हम बाहर आएंगे।"
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भाजपा के असम में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के वादे पर कहा, "यूसीसी जारी करने में क्या समस्या है? अगर कोई राज्य, कोई प्रदेश में इसे लाना चाहते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है।" उन्होंने आगे कहा, "राहुल गांधी ने कहा था कि दो दिनों में पेट्रोल-डीजल सब खाली हो जाएगा। अन्य देशों में पाबंदियां लगाई जा रही है, लेकिन हमारे देश में सब कुछ ठीक चल रहा है तो उन्हें (विपक्ष) क्या समस्या हो रही है? इस बात को वे (विपक्ष) पचा नहीं पाते हैं। हम बार-बार दोहराते हैं कि पीएम मोदी का विरोध करते-करते वे लोग भारत का ही विरोध करने लगे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।"
भाजपा सांसद मदन राठौर ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर उन्होंने कहा, "प्रियंका गांधी हमेशा सरकार विरोधी बात करती हैं। कहीं कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है, सब कुछ व्यवस्थित है। महंगाई तो घटी है। GST सुधार के साथ रसोई की सामग्री से लेकर कई चीजें सस्ती हुई हैं।"
भाजपा सांसद नरहरि हीरालाल अमीन ने कहा, "विश्व में जो लड़ाई चल रही है, ईरान और इस्राइल-अमेरिका के बीच, उससे पूरे विश्व में संकट है। एकमात्र भारत देश ऐसा है जहां पीएम मोदी पहले जनता के बारे में सोचते हैं। किसी भी चीज को लेकर आज तंगी नहीं है। आज सब चीजें पेट्रोल से लेकर डीजल तक मिल रही हैं। जहां-जहां लोगों को तकलीफ होगी तो अपनी नीति के अनुसार सरकार खुद अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। इस संकट की घड़ी से पूरे हिंदुस्तान को बाहर लाने का काम मोदी सरकार करेगी। विपक्ष के लोग केवल अपनी ही बात करते हैं। ये राजनीतिक बात है, लेकिन आज भारत की 140 करोड़ की आबादी पीएम मोदी के साथ है।"
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने FCRA संशोधन बिल पर कहा, "जिस तरीके से ये बिल आया है, उसे जैसे-जैसे पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है तो समझ आ रहा है कि ये बिल बहुत खतरनाक है। ये देश के हित में नहीं है और इसलिए कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है। लगता है सरकार ने बिना चर्चा के, बिना बातचीत के केवल कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और अपना छिपा हुआ एजेंडा पूरा करने के लिए ये बिल लाने का काम किया है।"
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू; लोकसभा में प्रश्नकाल
सीएपीएफ संशोधन विधेयक पर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, "यह सरकार अपनी संख्या बल के बल पर सब कुछ गलत कर रही है। जनता को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। भगवान उनकी मदद करे।" पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एसआईआर पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा, "ममता बनर्जी जीतेंगी, इसे लिखित में ले लीजिए और रिकॉर्ड में रखिए। वह भारी बहुमत से जीतेंगी। दिल्ली अपनी पूरी ताकत लगा दे, लेकिन वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।"
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यों के कृषि मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से यूरिया और डीएपी की उपलब्धता के बारे में बात की। उन्होंने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी संसद में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं।
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 की समय-सीमा पर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार इस महत्वपूर्ण विधेयक को इसलिए जल्दबाजी में ला रही है, ताकि संसदीय बहस से बचा जा सके। मणिकम टैगोर ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार ने सीएपीएफ विधेयक, 2026 को ठीक उसी दिन पेश करने की योजना बनाई है, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी की असम में पूर्व-नियोजित चुनाव रैलियां होनी हैं। उन्होंने कहा कि ये रैलियां काफी पहले से घोषित थीं और इनकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थीं।
कांग्रेस नेता ने कहा, "सरकार की हताशा अब खुलकर सामने आ गई है। हमारे सीएपीएफ कर्मियों के अधिकारों और गरिमा को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में जल्दबाजी में लाया जा रहा है। ठीक उसी समय जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी पूर्व-नियोजित चुनाव रैलियों के लिए असम में होंगे। रैलियां जो काफी पहले घोषित की गई थीं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जनसभाएं तय हैं। अचानक विधेयक आज सूचीबद्ध है।"
उन्होंने आगे कहा, "इतनी जल्दबाजी क्यों? एक पूर्ण और निष्पक्ष बहस से क्यों बचा जा रहा है? विपक्ष के नेता को हमारे 'जवानों' को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर बोलने का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है? यह कोई संयोग नहीं है। यह एक सोचा-समझा संसदीय प्रबंधन है। अपने फैसलों पर आत्मविश्वास रखने वाली सरकार बहस से नहीं डरती। न्याय के प्रति प्रतिबद्ध सरकार असहमति की आवाजों की अनुपस्थिति में कानून बनाने में जल्दबाजी नहीं करती।"
बजट सत्र के दूसरे चरण में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पेश करेंगे। यह विधेयक एक दिन पहले राज्यसभा से पारित हो चुका है। विधेयक में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में ग्रुप ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित सामान्य नियमों और इन बलों से जुड़े अन्य नियमों को विनियमित करने का प्रावधान है। इससे पहले सीएपीएफ बिल हंगामे के बीच बुधवार को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। इस विधेयक का उद्देश्य सातों केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए एक समान नियम बनाना है। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। मांग नहीं माने जाने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए मदन से वॉकआउट कर गए। वहीं, बुधवार को लोकसभा में जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया गया। यह विधेयक 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है, जिसका लक्ष्य एक ऐसे शासन ढांचे को स्थापित करना है जो विश्वास और आनुपातिक विनियमन पर आधारित हो।