लोकसभा की कार्यवाही सोमवार 24 मार्च तक के लिए स्थगित।
लोकसभा ने विनियोग विधेयक (3), 2025 पारित किया।
लोकसभा में कई मंत्रालयों की बकाया अनुदानों की मांगों पर मतदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी सदन में पहुंचे।
राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्च के दौरान सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास की तरफ से एलन मस्क के एआई टूल ग्रोक की तरफ से विवादित टिप्पणी का मुद्दा उठाया गया। जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने उनपर तंज कसते हुए कहा, 'मैं जॉन साहब को विनती करना चाहता हूं, कि अकेली उनकी ही पार्टी अंतरराष्ट्रीय पार्टी है, बाकी सभी भारतीय पार्टियां है। आप भारत की बात करो, मस्क-मस्क क्या कर रहे हो'।
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 फरवरी, 2025 को पारस्परिक व्यापार और शुल्कों पर एक ज्ञापन जारी किया है, जिसमें वाणिज्य सचिव और संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि को व्यापारिक साझेदारों की तरफ से अपनाई गई किसी भी गैर-पारस्परिक व्यापार व्यवस्था से अमेरिका को होने वाले नुकसान की जांच करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी है और प्रत्येक व्यापारिक साझेदार के लिए विस्तृत प्रस्तावित उपायों के साथ एक रिपोर्ट प्रदान करनी है, जिसके आधार पर, संबंधित व्यापारिक साझेदार के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई किसी भी प्रासंगिक अमेरिकी कानून के तहत की जा सकती है। आज की तारीख तक, अमेरिका की तरफ से भारत पर पारस्परिक शुल्कों समेत देश-विशिष्ट का कोई अधिरोपण नहीं किया गया है। अमेरिका की तरफ से बिना किसी छूट के सभी देशों से स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। इन शुल्कों के प्रभाव, जो मौजूदा अतिरिक्त शुल्कों पर एक बढ़ोतरी है, का बारीकी से मूल्यांकन किया जा रहा है क्योंकि इन क्षेत्रों में कुछ प्रमुख निर्यातक देशों को पहले की छूट की तुलना में कोई छूट नहीं है।
इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'एक तरह से गृह मंत्रालय बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करता है। संविधान ने कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों को दी है। सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह एक सही निर्णय है। इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है, तो 76 साल बाद अब ऐसी स्थिति है कि कई तरह के अपराध राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रह गए हैं, वे अंतरराज्यीय भी हैं और बहुराज्यीय भी हैं - जैसे नारकोटिक्स, साइबर अपराध, संगठित अपराध गिरोह, हवाला। ये सभी अपराध सिर्फ एक राज्य के भीतर नहीं होते हैं। देश में कई अपराध देश के बाहर से भी होते हैं। इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय में बदलाव करना जरूरी हो जाता है। मैं यह गर्व के साथ कहता हूं कि 10 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय में लंबे समय से लंबित बदलाव एक बार में किए हैं।'
राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, '21 सदस्यों ने यहां अपने विचार प्रस्तुत किए। एक तरह से गृह मंत्रालय के अनेक कार्यों के आयामों को समेटने का प्रयास किया गया। सबसे पहले मैं उन हजारों राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ सीमाओं को मजबूत करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया'।
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने राज्यसभा में दिल्ली हाईकोर्ट के जज के आवास से नकदी मिलने का मामला उठाया। जयराम रमेश ने न्यायिक जवाबदेही पर सभापति का जवाब मांगा और उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग के संबंध में लंबित नोटिस की याद दिलाई। नकदी की कथित बरामदगी से संबंधित मुद्दे पर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें इस बात से परेशानी है कि घटना हुई लेकिन तत्काल सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी घटना किसी राजनेता, नौकरशाह या उद्योगपति से संबंधित होती तो संबंधित व्यक्ति तुरंत 'लक्ष्य' बन जाता। उन्होंने कहा, 'इसलिए, मुझे विश्वास है कि पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी प्रणालीगत प्रतिक्रिया सामने आएगी।'
कांग्रेस सांसद अजय माकन ने राज्यसभा में देश में सिंथेटिक ड्रग्स की बढ़ती उपलब्धतता का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इससे गैंगवार और आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। माकन ने कहा कि ड्रग्स और हथियार देश की सीमाओं से भारत पहुंच रहे हैं, लेकिन हम उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं।
जलशक्ति मंत्रालय के अनुदान पर चर्चा के दौरान सांसद राजकुमार रोत ने सवाल किया कि राजस्थान सरकार ने आदिवासी इलाकों में चल रहे प्रोजेक्ट पर रोक क्यों लगा दी है, जबकि उन्हें पूर्व की अशोक गहलोत सरकार ने मंजूरी दी थी। कर्नाटक से सांसद प्रभा मल्लिकार्जुन ने भी जलशक्ति मिशन और अटल भूजल योजना के फंड का इस्तेमाल न होने का मुद्दा उठाया।
भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में कहा कि विपक्षी सांसद भारत के बाहर देखते हैं और गाजा को लेकर आवाज उठाते हैं, लेकिन बांग्लादेश के मुद्दे पर चुप रहते हैं।
राजस्थान के विश्वविद्यालयों में कुलपति की जगह 'कुलगुरु' की उपाधि को लेकर विधायक पारित होने पर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, 'ये(भाजपा) यहां से शुरू करके दक्षिण तक ये आग ले जाएंगे। लोगों को 'कुलगुरु' समझने में बहुत समय लगेगा। चांसलर और वाइस चांसलर हर व्यक्ति समझता है। हमारी संस्कृति में कुलगुरु का अलग अर्थ है।'
लोकसभा में आज
संसद का बजट सत्र शुक्रवार को हंगामेदार हो सकता है। जहां संसद के बजट सत्र में आज सरकार बजट पारित कराने के प्रयास करेगी। वहीं विपक्षी दल कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने-अपने सांसदों के लिए बृहस्पतिवार को तीन लाइन का व्हिप जारी किया। भाजपा ने सबसे पहले अपने सांसदों से शुक्रवार को लोकसभा में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का निर्देश दिया।