राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को टीएमसी सांसद डोला सेन द्वारा भाजपा कार्यकर्ता कहने की अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा सांसदों का सख्त रुख। भाजपा सांसद राकेश सिन्हा, सुधांशु त्रिवेदी और रूपा गांगुली के डोला सेन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विशेषाधिकार हनन का नोटिस ले जाने की संभावना है। भाजपा सूत्र ने यह जानकारी दी है।
एक अन्य सवाल के जवाब में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों में 'शहीद' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उनसे शहीद की परिभाषा के बारे में पूछा गया था कि क्या सरकार ने कर्तव्य के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों के लिए इस शब्द का उपयोग बंद कर दिया है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार कार्रवाई में मारे गए सशस्त्र बलों के जवानों के परिवारों पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय से मान्यता पत्र देने की प्रणाली पर विचार कर रही है, भट्ट ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
सरकार ने सोमवार को कहा कि 2014 से अब तक रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में कुल 3,343 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र को क्षमता बढ़ाने और अत्याधुनिक तकनीकों के निर्माण के लिए निरंतर निवेश की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 2001-2014 की अवधि के दौरान लगभग 1382 करोड़ रुपये का कुल एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया था और 2014 से अब तक कुल 3,343 करोड़ रुपये का एफडीआई दर्ज किया गया है।
राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि तीनों रक्षा बलों में 10,303 महिला अधिकारी कार्यरत हैं जिनमें डॉक्टर और सैन्य नर्सिंग सेवा अधिकारी शामिल हैं। भारतीय सेना में जवानों के रूप में 100 महिलाएं सेवारत हैं।
भट्ट ने कहा कि वायुसेना ने 15 महिला लड़ाकू पायलटों को कमीशन किया है और महिला अधिकारियों को अब सभी लड़ाकू भूमिकाओं में शामिल किया जा रहा है। भारतीय नौसेना पहले ही 28 महिला अधिकारियों को जहाज पर प्रतिनियुक्त कर चुकी है। महिला अधिकारियों को नौसेना के विमानों और जहाज से चलने वाले हेलीकॉप्टरों में युद्धक भूमिकाओं में तैनात किया जाता है।
नवीनतम विस्तार कार्य के बाद भारत के 82 प्रतिशत से अधिक भूमि क्षेत्र और 98 प्रतिशत आबादी को पाइप से रसोई गैस दे दी जाएगी, सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को सूचित किया। विस्तार कार्य की बोलियां इसी साल 12 मई को खोली जाएंगी। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एक बार बोली लगाने के बाद बुनियादी ढांचे को रखने में कुछ निश्चित वर्षों का समय लगता है। उन्होंने सदन को सूचित किया कि 11वें दौर की बोली के बाद हमारे पास 82 प्रतिशत से अधिक भूमि क्षेत्र और हमारी 98 प्रतिशत आबादी पूरी हो जाएगी ताकि घरों में पाइप से रसोई गैस पहुंचाई जा सके।
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वी के सिंह ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच अप्रैल 2020 और दिसंबर 2021 के बीच भारतीय विमानन क्षेत्र में लगभग 10 प्रतिशत नौकरियां चली गईं। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सिंह ने कहा कि एयरलाइंस, हवाई अड्डों, ग्राउंड हैंडलिंग और एयर कार्गो क्षेत्र में कुल नौकरी का नुकसान लगभग 19,200 है।
उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में कुल नौकरियों (करीब 1.9 लाख) का लगभग 10 प्रतिशत नौकरी का नुकसान है। सिंह ने कहा कि अप्रैल 2020 और दिसंबर 2021 के बीच एयरलाइंस, हवाई अड्डों और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के साथ काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या में कमी आई है, जबकि एयर कार्गो कंपनियों के लिए काम करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने राज्यसभा में रुपये के मूल्य पर कच्चे तेल की खरीद पर कहा कि वर्तमान में भारतीय रुपये में कच्चा तेल खरीदने के लिए रूस या किसी अन्य देश के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में तेल उपक्रमों के विचाराधीन कोई अनुबंध या प्रस्ताव नहीं है।
लोकसभा बिजनेस एडवाइजरी समिति देश में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गई है। लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 193 नियम के तहत चल रहे सप्ताह में चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, जिसमें राजनीतिक दल के सदस्य शामिल होते हैं।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार को 2007-10 में राजीव रतन आवास योजना के तहत बनाए गए 35,000 गैर-आवंटित घरों को केंद्र को सौंप देना चाहिए। उन्होंने इनकी जर्जर स्थिति पर चिंता व्यक्त की। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि इन घरों को एक नई योजना के लिए केंद्र सरकार को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। राजीव रतन आवास योजना (RRAY) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनर्वास मिशन के हिस्से के रूप में तत्कालीन दिल्ली सरकार द्वारा 2007 और 2010 के बीच लागू किया गया था।
उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सूची में संशोधन के लिए एक विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया, जिसमें सदन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र से अलग-अलग कानूनों से बचने और इसके बजाय विभिन्न राज्यों के लिए व्यापक कानून लाने का आग्रह किया।
उन्होंने यह भी दावा किया कि विधेयक उत्तर प्रदेश चुनावों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, लेकिन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस आरोप को खारिज कर दिया। मंत्री ने कहा कि चुनाव खत्म हो गए हैं। इसका चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है। मुंडा ने यह भी बताया कि इस तरह के बिल डेटा के सावधानीपूर्वक अध्ययन के बाद लाए जाते हैं और इसमें बहुत सारे शोध होते हैं।
विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दोषियों के साथ-साथ अपराधियों के शारीरिक और जैविक नमूने लेने के लिए पुलिस को कानूनी मंजूरी प्रदान करने के लिए एक विधेयक पेश किया। विपक्ष ने इस कानून को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है। विपक्षी सदस्यों मनीष तिवारी, अधीर रंजन चौधरी, सौगत रॉय और एन के प्रेमचंद्रन ने आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक पेश करने पर वोट डाला। 120 सदस्यों ने विधेयक पेश करने के पक्ष में मतदान किया, जबकि 58 सदस्य इसके खिलाफ थे।
लोकसभा में 'क्रिमिनल प्रोसीजर बिल-2022' पेश हो गया है। संसद के निचले सदन में 58 के मुकाबले 120 मतों से विधेयक को पेश करने की मंजूरी दी गयी। इस विधेयक को हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इस बिल के पास होने के बाद पुलिस को विशेष अधिकार मिल जाएंगे जिसके तहत पुलिस अपराधिक मामलों के दोषियों और अन्य व्यक्तियों की पहचान का रिकॉर्ड रख सकता है। लोकसभा में यह बिल पास होते ही पुलिस की कार्यप्रणाली से जुड़ा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 खत्म हो जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि बंदी शिनाख्त अधिनियम साल 1920 में बना था और उसमें केवल फिंगर और फुट प्रिंट लिया जाता था। दुनिया में बहुत से चीज़ें बदली हैं, आपराधियों को और अपराध करने का जो ट्रेंड बढ़ा है इसलिए हम दण्ड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम 2022 लेकर आए हैं।