गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) ने सोमवार से दार्जिलिंग में सरकारी और गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के दफ्तरों में अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पर्वतीय इलाके में अपने सियासी फायदे के लिए अलगाव की राजनीति से बाज आने की चेतावनी दी है।
शनिवार को भावी रणनीति तय करने के लिए यहां आयोजित एक बैठक के बाद मोर्चा प्रमुख विमल गुरुंग ने कहा कि वे ममता के रवैये के बारे में केंद्र सरकार से बात करेंगे। ममता जिस तरह तानाशाही नीतियां अपना रही हैं उससे उन्हें जल्दी ही गिनीज बुक में जगह मिल जाएगी।
उन्होंने कहा, वह इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिख कर राज्य सरकार की ज्यादतियों की जानकारी देंगे। गोरखालैंड पर्वतीय क्षेत्र के स्कूलों में कथित तौर पर बांग्ला थोपने और एक अलग राज्य की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के इस पर्वतीय इलाके में हिंसा भड़की हुई है।
इधर, जीजेएम महासचिव रोशन गिरी ने संगठन की केंद्रीय समिति की बैठक के बाद कहा, सोमवार से जीटीए कार्यालय, बैंक और सरकारी कार्यालय अनिश्चितकाल तक बंद रहेंगे। सार्वजनिक लेनदेन के लिए बैंक सप्ताह में दो बार खुले रहेंगे। हमने स्कूलों, कॉलेजों, परिवहन, होटलों को बंद के दायरे से बाहर रखा है। उन्होंने घोषणा की कि दार्जिलिंग, कलिमपोंग, कुरसीयोंग, मिरिक, सिलीगुड़ी, तराई और दोआर क्षेत्र से बंगाली में लिखे सभी सूचना पट्ट हटाए जाएंगे तथा केवल अंग्रेजी और नेपाली में लिखे सूचनापट्ट रहने दिए जाएंगे।
कलिमपोंग, कुरसीयोंग थानों के इंस्पेक्टर हटाए गए
दार्जीलिंग के पुलिस अधीक्षक को हटाए जाने के एक दिन बाद शनिवार को पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) ने कलिमपोंग थाना के प्रभारी निरीक्षक भानू राय और कुरसीयोंग थाना के दीपांकर सोम को उनके पदों से तत्काल प्रभाव से हटा दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कहने पर यह कदम उठाया गया है। विभाग के एक सूत्र ने बताया कि खुफिया शाखा के एडीजी और आईजीपी गंगेश्वर सिंह को भी उनके पद से सरकार द्वारा हटाए जाने की संभावना है।