उत्तर प्रदेश में जल्द ही राजस्व और चकबंदी लेखपाल के पदों पर हजारों भर्तियां निकलने वाली हैं और इसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। अनुमान है कि इसके लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक महीने के भीतर नोटिफिकेशन जारी इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। बता दें कि राजस्व लेखपाल एक जिम्मेदारी वाला पद होता है जिसके अंतर्गत जमीन खेत -खलिहान लोगों की व्यक्तिगत जमीनी विवाद आदि का निपटारा और बटवारा का कार्यभार होता है। अगर कोई विवाद राजस्व लेखपाल के कार्य शक्तियों के बाहर होता है तो वह उसे स्वयं राजस्व न्यायालय में दायर करता है या वादी को राजस्व न्यायालय जाने की सलाह देता है और स्वयं पूरे विवाद की मॉनिटरिंग करता है। इसलिए आईए जानते हैं कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत कितने राजस्व कोर्ट क्यों है और उनमें किस तरह के विवादों का निपटारा किया जाता है। इसके साथ ही PET परीक्षा की तैयारी के लिए आप सफलता के UPSSSC PET Free Course से जुड़ सकते हैं जो सिर्फ अमर उजाला के पाठकों के लिए ख़ास तौर पर तैयार की गयी है।
क्या होती है राजस्व न्यायालय
आपको बता दें कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल 1688 राजस्व न्यायालय कार्य कर रहे हैं इन न्यायालय में सबसे निचली अदालत नायाब तहसीलदार की तथा सबसे ऊपरी राजस्व न्यायालय होती है। इन राजस्व न्यायालय के अधीन निम्न प्रकार के वादों का निपटारा किया जाता है।
मेडबंदी।
बंटवारा संबंधी कार्य ।
भूमि की नीलामी संबंधी मामले।
नामांतरण (दाखिल-खरीज )।
जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा से संबंधित मुकदमें।
ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित करने एवमं अवैध कब्जदारों की बेदखली आदि से संबंधित मामले।
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