प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने नई परंपरा की नींव रख दी है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के सचिव पद के लिए विज्ञापन निकाला है।
विज्ञापन में जिला जज, वकील, सॉलीसीटर जनरल, राज्य के कानून मंत्रालयों के अधिकारियों समेत अन्य को केन्द्रीय कानून मंत्रालय में सचिव बनने का अवसर दिया है। देखना होगा कि सरकार की यह पहल आगे कितनी दूर तक जाती है।
कानून मंत्रालय में यह पहल करके केन्द्र सरकार अन्य मंत्रालयों के लिए भी संदेश दे दिया है कि आगे भी संबंधित मंत्रालय के विषय क्षेत्र में जानकारी रखने वाले बाहरी व्यक्तियों (प्रोफेशनल्स)को भी भारत सरकार का सचिव बनने का अवसर दे सकती है।
कानून मंत्रालय से बतौर संयुक्त सचिव पद से रिटायर हो चुके पीबी सिंह का कहना है कि अभी तक मंत्रालय में भारतीय विधिक सेवा के अधिकारी को ही यह अवसर मिलता था। इसके लिए कोई विज्ञापन की परंपरा नहीं थी, बल्कि वरिष्ठता और अनिवार्य योग्यता को ध्यान में रखकर शीर्ष स्तर पर यह निर्णय लिया जाता है। लेकिन आजादी के बाद पहली बार केन्द्र सरकार ने इस परंपरा को खत्म कर दिया है।
मंत्रालय के एक मौजूदा एडिशनल सेक्रेटरी ने भी इस पर गंभीर आपत्ति जताई है। सूत्र का कहना है कि सरकार के पास शक्ति होती है, वह जो अबतक नहीं हुआ है उसे कर सकती है, लेकिन कानून मंत्रालय समेत अन्य मंत्रालयों के लिए ऐसा किया जाना ठीक नहीं है।