क्या आपको केंद्र सरकार द्वारा साल 2020 से लेकर 21 तक लागू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी है। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण देश की सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जारी रखने, देश के लोगों की सहायता और कारोबार को चलाने के लिए राहत पैकेज के साथ कई योजनाओं को शुरू किया गया था। आपको बता दें कि 2021 में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इन योजनाओं के बारे में सवाल पूछे जाएंगे जिसकी विस्तार पूर्वक जानकारी परीक्षार्थियों को जरूर होनी चाहिए। यहां हम आपको केंद्र सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। इसके साथ ही परीक्षा की तैयारी के लिए सफलता के फ्री कोर्स से जुड़ सकते हैं।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को देश के नाम संबोधन देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करने की बात कही जिसके तहत कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रधानमंत्री ने देश की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और कहा कि भारत को अब विश्व में उत्पादक और औद्योगिक क्षेत्र में उभरना है। आपको बता दें की आत्मनिर्भर भारत अभियान में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज भारत देश की कुल जीडीपी के 10 प्रतिशत हिस्से से भी अधिक है।
लोगों को आस पास कोरोना क्षेत्रों और संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से बचाना
इस योजना को 18 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा योजना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 से सरकार रेहड़ी और पटरी वालों को 10,000 रुपए का लोन देगी। विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फलवाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को योजना से लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उन्हें फिर से काम शुरू करने और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी।
राष्ट्रीय पेंशन योजना या प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2019 के अंतर्गत सरकार प्रतिमाह 3,000 रूपये निश्चित पेंशन 60 वर्ष की आयु होने पर देगी। इस सरकारी योजना से देश भर में लगभग 3 करोड़ व्यापारियों, स्वरोजगारियों को लाभ पहुंचेगा। व्यापारियों, स्वरोजगारियों के लिए प्रतिमाह 3 हजार रूपये वाली इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने प्रीमियम राशि का भी प्रावधान किया है जो लाभार्थी की आयु के अनुसार लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना COVID-19 अथवा कोरोना वायरस से फैली महामारी से प्रभावित लोगों को रहत पहुंचाने के लिए शुरू की गई है । इस योजना के माध्यम से भारत सरकार गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज और दालें देगी, महिलाओं के जान धान खाते में 3 महीने तक 500 रुपए प्रति महीने जमा किये जायेंगे, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा और अन्य कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
ASEEM पोर्टल यानी (आत्मनिर्भर स्किल्ड इंप्लाई इंप्लायर मैपिंग) इसका काम कुशल कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करना है जिस भी व्यक्ति को नौकरी की तलाश है वह ASEEM पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करेगा ठीक उसी तरह नियोक्ता भी अपनी प्रोफ़ाइल इस पोर्टल पर बनाएगा और नौकरी तलाश रहे लोगों में से काम के लिए उनका चयन करेगा। आपको बता दें की आत्मनिर्भर स्किल्ड इंप्लाई इंप्लायर मैपिंग असीम पोर्टल पर सभी तरह की नौकरियाँ उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2020 ने शुक्रवार को स्वामित्व योजना को लॉन्च कर दिया है। यह सरकारी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर शुरू की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार स्वामित्व योजना 2020 से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयासों को गति मिलेगी। जिससे देश भर के पंचायती राज संस्थानों में ई गर्वनेंस को मजबूती मिलेगी। पीएम स्वामित्व योजना लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा देख सकता है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी गाँव की संपत्ति के आधार पर बैंक से लोन ले सकते हैं।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 सरकार ने कई बदलाव किए हैं। जैसे की इस नई एजुकेशन पॉलिसी से स्कूल से कॉलेज स्तर तक शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव आयेंगे जो आज तक नहीं देखने को मिले। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के अनुसार नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन (Graduation & Post Graduation) तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। उन्होने प्रैस वार्ता में बताया की हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा जिसमें लॉ और मेडिकल एजुकेशन को शामिल नहीं किया गया है। नई शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में 2035 तक 50 फीसदी GER पहुंचने का लक्ष्य रखा है।
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