झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की नीतियों व उनके कामकाज के खिलाफ भाजपा का सचिवालय घेराव का कार्यक्रम है। इसके मद्देनजर मंगलवार को झारखंड सचिवालय के आसपास सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के पास इकट्ठा होकर इस कदम को "लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास" बताया।
कड़ी सुरक्षा के इंतजाम
शहर के धुर्वा गोलचक्कर इलाके की बैरिकेडिंग कर दी गई है क्योंकि यह रास्ता सीधे सचिवालय की तरफ जाता है। सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स (रैफ) की महिला कंपनी के अलावा झारखंड पुलिस की रैपिड एक्शन पुलिस (रैप), एसआईएसएफ, झारखंड जगुआर के जवानों को सुरक्षा में लगाया गया है। वहीं, रांची के उपायुक्त राहुल सिन्हा का कहना है कि धारा 144 के तहत परियोजना भवन परिसर से धुर्वा चौराहे तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह सचिवालय के 200 मीटर के दायरे में मंगलवार सुबह 8:00 बजे से देश शाम तक लागू रहेगी। धारा 144 प्रभावी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों के एक साथ चलने या जमा होने पर पाबंदी रहेगी।
22 चेक पोस्ट बनाए
सिन्हा कौशल धुर्वा गोलचक्कर के पास हर स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। टकराव की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं, प्रदर्शकारियों को सचिवालय की तरफ जाने से रोका जाएगा। इस दौरान 22 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। वाटर कैनन, टियर गैस, फायर ब्रिगेड को भी जहां-तहां तैनात किया गया है। शहर में जहां-तहां भाजपा के कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं। ऐसे में ट्रैफिक को सुचारू करने की कोशिश जारी है। इसके लिए यातायात को डायवर्ट कर दिया गया है और कुल 750 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।
लोगों की आवाज दबाने का प्रयास
भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि निषेधाज्ञा लागू करना लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास है। सोरेन सरकार कितनी भी हथकंडे अपनाए, यह आंदोलन ऐतिहासिक होगा। वहीं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि यह सोरेन सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने का समय है।
बेरोजगारी दर 14. 3 प्रतिशत
उन्होंने दावा किया कि झारखंड की बेरोजगारी दर 14.3 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 7.20 प्रतिशत के आंकड़े से दोगुनी है। झामुमो, कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार ने चुनावी घोषणापत्र में हर साल पांच लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन उसने पिछले तीन वर्षों में केवल 537 नौकरियां प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर 3.27 लाख सरकारी पद खाली हैं, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार का राज्य के उन युवाओं को नौकरी देने का कोई इरादा नहीं है, जो रोजगार के लिए दूसरे स्थानों पर जाने को मजबूर हैं।
सीएम का ट्वीट
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को एक ट्विटर पोस्ट में विपक्ष द्वारा बनाई गई बाधाओं के कारण नियुक्तियों में देरी का आरोप लगाते हुए कहा था कि नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हां यह बात जरूर है कि इसमें विलंब हुआ। हमारे विपक्ष के साथियों की झारखंड विरोधी सोच और उनके द्वारा पैदा किये जा रहे अड़चनों की वजह से इसमें थोड़ी दिक्कतें आई लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हमारे राज्य के कर्मठ और मेहनतकश युवाओं के लिए रास्ते खुल गए हैं।
भाजपा के आंदोलन को 'राजनीतिक हथकंडा' करार देते हुए झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यह भाजपा का सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। राज्य के लोग उन्हें अच्छी तरह जानते हैं।