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झारखंड: रिम्स जमीन घोटाले में आईएएस समेत छह अधिकारी भेजे गए जेल, अन्य मामलों से जुड़े तार

Wed, 18 Nov 2026 10:15 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

रांची के रिम्स जमीन घोटाला मामले में एसीबी ने छह अधिकारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनमें वर्तमान शिक्षा विभाग निदेशक और आईएएस पद पर पदोन्नत मनोज कुमार रंजन भी शामिल हैं। आरोप है कि भू-माफिया, बिल्डर और अधिकारियों के गठजोड़ ने फर्जी वंशावली के आधार पर रिम्स की 9.65 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री की थी।
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रिम्स की तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की भूमि से जुड़े फर्जीवाड़े के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने छह अधिकारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसीबी ने रांची सदर के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता (एलआरडीसी) सह वर्तमान शिक्षा विभाग निदेशक मनोज कुमार रंजन सहित सभी आरोपियों को पकड़ा था। बुधवार को सभी आरोपियों को रांची की विशेष एसीबी अदालत में पेश किया गया। अदालत के आदेश पर एसीबी ने सभी छह अभियुक्तों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया।
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छह आरोपी अधिकारी पहुंचे जेल
गिरफ्तार अधिकारियों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पद पर पदोन्नत मनोज कुमार रंजन भी शामिल हैं। मनोज कुमार रंजन पिछले डेढ़ साल में झारखंड एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए तीसरे आईएएस अधिकारी बन गए हैं। इनसे पहले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और पूर्व उत्पाद आयुक्त सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित प्रकाश को जेल भेजा गया था, जो वर्तमान में जमानत पर हैं। एसीबी से पत्राचार के बाद राज्य सरकार वर्तमान में कार्यरत सभी अधिकारियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई करेगी।

ये अफसर भी सलाखों के पीछे
जेल भेजे गए अन्य अधिकारियों में रांची के तत्कालीन सब रजिस्ट्रार अविनाश कुमार, वैभव मणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे शामिल हैं। इसके अलावा बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार और तत्कालीन शहर अंचलाधिकारी राजेश कुमार को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वर्तमान में अविनाश कुमार खूंटी में सब रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थापित थे, जबकि वैभव मणि त्रिपाठी जमशेदपुर में निबंधन कार्यालय में निरीक्षक थे। तीसरे सब रजिस्ट्रार राहुल कुमार चौबे पूर्व से निलंबित चल रहे थे, जिन्हें सरकार ने देवघर जमीन घोटाला मामले में निलंबित किया था।
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फर्जी दस्तावेज से हड़पी जमीन
रिम्स जमीन घोटाला मामले में भू-माफिया, बिल्डर और अधिकारियों के संगठित गिरोह ने फर्जी वंशावली बनाकर रिम्स की कुल 9.65 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री की थी। इस गिरोह ने मिलकर करोड़ों रुपये मूल्य की रिम्स की जमीन पर अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट का निर्माण कर दिया था। बाद में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इन निर्माणों को हटाकर जमीन रिम्स को वापस कराई गई थी।

अन्य घोटालों में भी शामिल
जेल गए अधिकारियों में शामिल बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार पूर्व में हजारीबाग वन भूमि घोटाला केस में भी जेल भेजे गए थे और वर्तमान में जमानत पर थे। हजारीबाग के पूर्व उपायुक्त विनय कुमार चौबे से जुड़े वन भूमि घोटाला केस में एसीबी हजारीबाग की टीम ने शैलेश कुमार को अक्तूबर, 2025 में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहां भी फर्जी कागजात के आधार पर सरकारी प्रकृति की भूमि की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री का मामला सामने आया था, जिसमें तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शैलेश कुमार के विरुद्ध ईडी ने भी जमीन घोटाला मामले में छापेमारी की थी। उन पर रांची के कांके और बड़गाईं अंचलाधिकारी रहते जमीन की प्रकृति बदलकर फर्जी कागजात के आधार पर खरीद-बिक्री कराने का आरोप था।

ईडी की भी हो चुकी है एंट्री
रांची के बरियातू मौजा स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री मामले की जांच के क्रम में ईडी ने रांची के तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभव मणि त्रिपाठी से मई 2023 में पूछताछ की थी। ईडी ने रांची के रजिस्ट्री कार्यालय में छापेमारी कर दस्तावेज भी जब्त किए थे और वैभव मणि त्रिपाठी के ठिकाने पर भी छापेमारी की थी। अब एसीबी ने वैभव मणि त्रिपाठी को रिम्स की जमीन का घोटाला मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
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