झारखंड में कथित धर्मांतरण के खिलाफ आदिवासी बहुल इलाकों में ग्रामीणों का विरोध तेज होता नजर आ रहा है। गुमला, लोहरदगा सहित कई जिलों के गांवों में ग्रामीणों ने पास्टर और पादरियों के प्रवेश पर रोक से संबंधित सूचना बोर्ड लगाए हैं। इन बोर्डों में स्पष्ट किया गया है कि गांव में धार्मिक गतिविधियों के लिए ग्रामसभा की अनुमति अनिवार्य होगी। इस पहल के बाद राज्य में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
दरअसल, आदिवासी संगठनों और सरना समुदाय के प्रतिनिधियों की ओर से लंबे समय से आरोप लगाया जाता रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी और दलित परिवारों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जाता है। चंगाई सभा के नाम पर बीमारियों को ठीक करने का दावा कर लोगों को प्रभावित करने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।
इधर, आईएफएस अधिकारी एवं आदिवासी नेत्री निशा उरांव धर्मांतरण के खिलाफ अभियान चला रही हैं। उनका कहना है कि पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में ग्रामसभा को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। ऐसे में गांव की परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और रूढ़िगत व्यवस्था की रक्षा करना ग्रामसभा की जिम्मेदारी है। उनका आरोप है कि कुछ गांवों में धार्मिक गतिविधियों के कारण पारंपरिक आदिवासी व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
निशा उरांव के अनुसार, ग्रामीणों ने अपने अधिकारों के तहत गांवों के प्रवेश द्वार पर सूचना बोर्ड लगाए हैं। इनमें पास्टर और पादरियों के प्रवेश को ग्रामसभा की अनुमति से जोड़ने की बात कही गई है। उनका मानना है कि यह पहल किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि आदिवासी परंपरा और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के उद्देश्य से की जा रही है।