झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड (जेसीईसीईबी) ने राज्य के दो निजी मेडिकल कॉलेजों में पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों की ऑल इंडिया और एनआरआई कोटे की सीटों पर प्रथम दौर के दाखिले के लिए काउंसिलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को नीट-पीजी-2026 के प्राप्तांकों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने के लिए 16 से 19 नवंबर तक चार दिन का समय दिया है। काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपना नीट-पीजी 2026 का अंकपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिये आवेदक पलामू के बिश्रामपुर स्थित लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और सरायकेला-खरसावां के आदित्यपुर स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की पीजी सीटों पर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
काउंसलिंग कार्यक्रम की तिथियां
बोर्ड के घोषित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थी 16 से 19 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर अपने सभी आवश्यक प्रमाणपत्र अपलोड करेंगे। बोर्ड 20 नवंबर को प्रथम दौर की प्रोविजनल राज्य मेधा सूची का प्रकाशन करेगा। इसके बाद अभ्यर्थी 20 से 23 नवंबर तक अपनी पसंद का विकल्प चयन तथा ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर सकेंगे। बोर्ड 25 नवंबर को अभ्यर्थियों के लिए प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जारी करेगा। आवंटित सीटों पर अभ्यर्थी 25 से 30 नवंबर तक संबंधित संस्थानों में अपने मूल दस्तावेज का सत्यापन करवाकर नामांकन ले सकेंगे।
शुल्क और सिक्योरिटी की राशि
प्रवेश प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए बोर्ड ने आवेदन शुल्क, पंजीकरण शुल्क और प्रतिभूति राशि तय कर दी है। सभी भारतीय श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं पंजीकरण शुल्क 1,000 रुपये निर्धारित है, जबकि झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला अभ्यर्थियों को 500 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त काउंसलिंग शुल्क के तौर पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 2,000 रुपये तथा झारखंड की महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 1,200 रुपये देने होंगे। निजी कॉलेजों की सीटों के लिए अभ्यर्थियों को अधिकतम 2 लाख रुपये तक की सिक्योरिटी मनी भी जमा करनी होगी।
रिफंड और सीट निरस्तीकरण शर्तें
बोर्ड ने सुरक्षा राशि की वापसी और जब्ती के संबंध में स्पष्ट नियम निर्धारित किए हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को दूसरे या उसके बाद के किसी चरण में सीट आवंटित होती है और वह नामांकन नहीं लेता, तो बोर्ड उसकी पूरी सिक्योरिटी राशि जब्त कर लेगा। पंजीकरण के समय गलत जानकारी देने अथवा नामांकन के वक्त मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के कारण दाखिला रद्द होने की स्थिति में भी राशि वापस नहीं मिलेगी। वैध नामांकन लेने वाले तथा किसी भी चरण में सीट न पाने वाले अभ्यर्थियों को सिक्योरिटी राशि वापस मिलेगी। बोर्ड अंतिम चरण की काउंसिलिंग समाप्त होने के तीन महीने के भीतर रिफंड की प्रक्रिया पूरी करेगा।