रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में एक युवा विचाराधीन बंदी के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और शारीरिक प्रताड़ना के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जांच और कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
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बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में एक युवा विचाराधीन बंदी के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म, अमानवीय व्यवहार और शारीरिक प्रताड़ना के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस भेजकर मामले की जांच कराने तथा दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। आयोग ने प्रथम दृष्टया इस घटना को पीड़ित के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना है।
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प्रताड़ना और धार्मिक त्योहारों से जुड़ा मामला
चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन के सचिव बैद्यनाथ कुमार ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया। शिकायत में कहा गया है कि जेल के भीतर कुछ आपराधिक तत्वों और बंदियों ने पीड़ित को नशीला पदार्थ देकर लगातार यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया। आरोप है कि पीड़ित को जबरन महिलाओं के वस्त्र पहनाए जाते थे और महाशिवरात्रि, रामनवमी तथा सरहुल जैसे त्योहारों पर हिंदू देवी-देवताओं का रूप धारण करने के लिए विवश किया जाता था। इस दौरान उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म और मारपीट की गई, जिससे उसे गंभीर अंदरूनी चोटें आईं और रक्तस्राव हुआ।
जेल अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जब पीड़ित बंदी ने अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार की जानकारी जेल प्रशासन को देने का प्रयास किया, तो अधिकारियों ने संज्ञान लेने के बजाय शिकायत पत्र को कथित रूप से फाड़ दिया। जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी और चिकित्सा पदाधिकारी पर पीड़ित के साथ गाली-गलौज करने तथा उसे प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न कराने के आरोप लगे हैं। संबंधित अदालत ने पीड़ित को 12 जून को मामले से बरी कर दिया था, लेकिन रिहाई के समय भी उसका समुचित चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया।
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प्राथमिकी दर्ज व उच्चस्तरीय मांग
इस प्रकरण में रांची के खेलगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। शिकायतकर्ता ने आयोग से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, बिरसा मुंडा जेल का भौतिक निरीक्षण करने और ऐसे अन्य पीड़ित बंदियों के बयान दर्ज करने की मांग रखी है। इसके साथ ही घटना में शामिल आरोपित बंदियों और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ा कानूनी कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि संबंधित प्रशासनिक अधिकारी दो सप्ताह में अपनी जांच रिपोर्ट एचआरसीनेट पोर्टल के माध्यम से आयोग को भेजें।