झारखंड पुलिस में निलंबन का खेल: तीन महीने का नियम, आठ महीने तक फंसी फाइलें; एसोसिएशन ने उठाए सवाल

नियमानुसार तीन महीने की सीमा
झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश संयुक्त सचिव सह कोषाध्यक्ष राकेश कुमार पांडेय ने बयान जारी कर बताया कि जिलों और इकाइयों में पुलिसकर्मियों तथा पदाधिकारियों को महीनों तक निलंबित रखा जा रहा है। पुलिस मैनुअल में किसी भी कर्मी को अधिकतम तीन महीने तक ही निलंबित रखने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। नियम के अनुसार, इस निर्धारित समय सीमा के भीतर विभागीय कार्यवाही का संचालन करके कर्मी के दोषी होने पर उसके अनुरूप सजा देने और निर्दोष पाए जाने पर उसे दोषमुक्त करते हुए निलंबन से मुक्त करने का प्रावधान है।

मानसिक और आर्थिक शोषण का आरोप
एसोसिएशन के अनुसार, जिलों और इकाइयों में कर्मियों को छह से आठ महीने या उससे भी अधिक समय तक अकारण निलंबित रखकर उनकी फाइलों को अटकाया जा रहा है। साल-साल भर तक विभागीय कार्यवाही का निष्पादन न होना न केवल नियमों का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि यह एक प्रकार का मानसिक और आर्थिक शोषण भी है।

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हाल के दिनों में ट्रांसफर-पोस्टिंग, अंगरक्षक व उनके हथियार और सहायक अवर निरीक्षक को अंगरक्षक बनाकर रखने में बरती जा रही अनियमितताओं के संबंध में कनीय अधिकारियों तथा कर्मियों ने एसोसिएशन को मौखिक और टेलीफोन के माध्यम से गंभीर शिकायतें दर्ज कराई हैं। नियम-विरुद्ध पदस्थापन से पुलिसकर्मियों के मनोबल तथा कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।