हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम में 15 वर्ष से अधिक समय से संविदा पर कार्यरत 10 कंप्यूटर ऑपरेटरों और प्रोग्रामरों के नियमितीकरण के मामले में राज्य सरकार को नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि जब तक नियमितीकरण पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक इन संविदा कर्मियों को सेवा से नहीं हटाया जाएगा और उन्हें पहले की तरह नियमित मानदेय मिलता रहेगा।
विभागीय सचिव को मिला आदेश
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वे याचिका को नया अभ्यावेदन मानते हुए 16 सप्ताह के भीतर इस संबंध में उचित निर्णय लें। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया कि निर्णय आने तक इन कर्मियों की सेवा बरकरार रहेगी और मानदेय का भुगतान जारी रहेगा।
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लंबे समय से कार्यरत कर्मी
रांची नगर निगम के 10 कंप्यूटर ऑपरेटरों और प्रोग्रामरों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को अवगत कराया कि वे वर्ष 2006 और 2007 से निगम में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनकी संविदा अवधि को समय-समय पर आगे बढ़ाया जाता रहा। वर्ष 2013 में उनकी सेवा को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद से वे लगातार कार्यरत हैं।
शीर्ष अदालत के फैसले का संदर्भ
सुनवाई के दौरान अदालत ने ध्यान दिलाया कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल के कई फैसलों में लंबे समय से लगातार काम कर रहे और स्थायी प्रकृति का कार्य करने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर महत्वपूर्ण सिद्धांत तय किए हैं। हाई कोर्ट ने इन्हीं फैसलों के आलोक में संविदा कर्मियों के दावों पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया।