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झारखंड: कांग्रेस विधायक पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, महिला और जनजातीय आयोग ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

Mon, 16 Nov 2026 05:14 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

झारखंड के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर 14 वर्षीय घरेलू सहायिका से दुष्कर्म के आरोपों पर राष्ट्रीय महिला आयोग और जनजातीय आयोग ने राज्य सरकार से सात दिनों में रिपोर्ट मांगी है। मामले में पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज है।

 

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दुष्कर्म - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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झारखंड के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर 14 वर्षीय घरेलू सहायिका से दुष्कर्म के आरोपों को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा से सात दिनों के भीतर कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी राज्य सरकार को इसी अवधि में मामले से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

नाबालिग लड़की सिमडेगा जिले की रहने वाली है। उसने आरोप लगाया है कि पांच अगस्त को विधायक भूषण बाड़ा ने अपने आवास पर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद वह गर्भवती हो गई। लड़की ने यह भी दावा किया कि बाद में कराई गई चिकित्सकीय जांच में उसका गर्भपात होने की पुष्टि हुई। इस मामले में शुक्रवार को रांची के धुर्वा थाना में विधायक के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दो बार के विधायक भूषण बाड़ा ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने इन्हें पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताया है।

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

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राष्ट्रीय महिला आयोग ने रविवार शाम सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि आयोग ने 13 नवंबर को सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ 14 वर्षीय नाबालिग के कथित यौन शोषण से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने बताया कि उसकी अध्यक्ष विजया रहाटकर ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष, विस्तृत और समयबद्ध जांच कराने को कहा है। आयोग ने उन परिस्थितियों की जांच करने की भी मांग की है, जिनमें नाबालिग लड़की को स्कूल में दाखिला दिलाने के बहाने सिमडेगा से रांची लाया गया था।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्या कहा?

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राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा, गरिमा और अधिकार सर्वोपरि हैं। आयोग ने मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करने, पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने और उसे पर्याप्त चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक तथा कानूनी सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। आयोग ने यह भी कहा कि जांच राजनीतिक या बाहरी दबाव से पूरी तरह मुक्त होनी चाहिए। लड़की को किसी भी तरह की धमकी या दबाव से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। आयोग ने स्पष्ट किया कि आरोपी का पद या प्रभाव कानून के तहत जवाबदेही तय करने में बाधा नहीं बनना चाहिए।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी लिया संज्ञान
वहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सोमवार को मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, रांची के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया। आयोग ने सात दिनों के भीतर मामले से जुड़ी जानकारी मांगी है। आयोग ने कहा कि विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज होने से संबंधित मीडिया रिपोर्टों पर संज्ञान लेते हुए मामले की जांच करने का निर्णय लिया गया है।

आयोग ने चेतावनी दी
आयोग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय के भीतर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित अधिकारियों को समन जारी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों को स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होना पड़ सकता है। इससे पहले शुक्रवार को सिमडेगा में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इनमें एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी शामिल है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने लड़की का अपहरण कर विधायक के खिलाफ झूठा बयान देने के लिए दबाव बनाया था। लड़की के दादा ने पतराटांड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि दोनों व्यक्ति तीन दिन पहले उनकी पोती का अपहरण कर ले गए थे और विधायक के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाने के लिए उस पर दबाव बनाया था।

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