झारखंड के धनबाद जिले में साइबर अपराधियों ने एक पंचायत के बैंक खाते में सेंध लगाकर 2.20 लाख रुपये से अधिक की रकम निकाल ली। हैरानी की बात यह है कि संबंधित बैंक खाते में न तो चेकबुक की सुविधा थी और न ही यूपीआई से पैसे निकालने की अनुमति। इसके बावजूद जालसाजों ने ऑनलाइन माध्यम से कई किस्तों में खाते की पूरी रकम निकाल ली। मामला बाघमारा प्रखंड की निचितपुर पंचायत-2 का है। घटना सामने आने के बाद बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।
पहले एक रुपये निकाले, फिर खाते से उड़ाए 2.20 लाख
जानकारी के मुताबिक, साइबर अपराधियों ने 10 नवंबर को खाते से पहली बार एक रुपये की निकासी की। माना जा रहा है कि यह लेन-देन खाते की जांच के लिए किया गया था। इसके बाद 10 से 15 नवंबर के बीच अलग-अलग किस्तों में कुल 2,20,204.49 रुपये निकाल लिए गए। आखिरी निकासी 15 नवंबर को 55 रुपये की हुई। 14 नवंबर को पंचायत प्रतिनिधि के मोबाइल पर 10 हजार रुपये की निकासी का संदेश आया। इसके बाद उन्हें खाते में गड़बड़ी की आशंका हुई। हालांकि, उस दिन बैंक बंद होने के कारण लेन-देन की पूरी जानकारी नहीं मिल सकी। 17 नवंबर को बैंक स्टेटमेंट निकलवाने पर खाते से हुई कई अवैध निकासियों का खुलासा हुआ।
मुखिया और पंचायत सचिव के संयुक्त खाते में सेंध
यह खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कतरास शाखा में संचालित है। 15वें वित्त आयोग की राशि से जुड़े इस खाते में निचितपुर पंचायत-2 के मुखिया फागू महतो और पंचायत सचिव योगेश्वर प्रसाद साव संयुक्त खाताधारक हैं। बताया गया है कि दोनों की जानकारी और अनुमति के बिना खाते से रकम निकाली गई। साइबर अपराधियों ने मोबाइल नंबर और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का दुरुपयोग कर इस वारदात को अंजाम दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब खाते में चेकबुक और यूपीआई की सुविधा ही नहीं थी, तो इतनी बड़ी रकम ऑनलाइन कैसे निकाल ली गई?
साइबर थाने में शिकायत, जांच की मांग
अवैध निकासी का पता चलने के बाद मुखिया फागू महतो और पंचायत सचिव योगेश्वर प्रसाद साव ने साइबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने मामले की जानकारी बाघमारा के प्रखंड विकास अधिकारी और बरोरा थाना पुलिस को भी दी है।
पंचायत प्रतिनिधियों ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, साइबर अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने और खाते से निकाली गई रकम वापस दिलाने की मांग की है। फिलहाल इस घटना ने बैंक खातों की डिजिटल सुरक्षा और सरकारी धन की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।