झारखंड के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति का मार्ग पूरी तरह साफ हो गया है। ग्रेड-1 से ग्रेड-4 में प्रोन्नति देने के लिए जिलों को अब राज्य मुख्यालय से किसी पृथक निर्देश का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार रंजन ने स्पष्ट किया है कि जिला स्थापना समिति अपने स्तर पर ही शिक्षकों की वरीयता सूची तैयार करके उसे सार्वजनिक कर सकती है। राज्य स्तर पर इस प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, इसलिए संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक से संपर्क साधकर प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आग्रह किया जा सकता है।
वरीयता सूची जारी करने की छूट
झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष आनंद किशोर साहू के नेतृत्व में निदेशक मनोज कुमार रंजन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेड-1 से ग्रेड-4 में प्रोन्नति देने के साथ-साथ ग्रेड-1 से ग्रेड-2 में कालबद्ध प्रोन्नति और अंतरजिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग रखी। निदेशक ने बताया कि वरीयता सूची तैयार करने और प्रकाशित करने का अधिकार पूरी तरह जिला स्थापना समिति के पास है। नियमानुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों को अपने जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक से संपर्क करना चाहिए।
अड़चन आने पर निदेशालय का मार्गदर्शन
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि यदि किसी जिले में तकनीकी या अन्य किसी कारण से प्रक्रिया आगे बढ़ाने में परेशानी आती है, तो इसकी लिखित जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को दी जा सकती है। निदेशालय संबंधित मामले की समीक्षा करके तुरंत जरूरी मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा। इससे प्रोन्नति प्रक्रिया में किसी प्रकार का विलंब नहीं होगा।
न्यायालय का फैसला और स्थानांतरण प्रक्रिया
निदेशक ने ग्रेड-7 में प्रोन्नति के विषय पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि यह मामला फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में इस पर वर्तमान स्थिति यथावत बनी रहेगी और आगे की कार्रवाई न्यायालय की प्रक्रिया के अनुरूप होगी। वहीं, अंतरजिला और अंतर्जिला स्थानांतरण के मामले में निदेशक ने प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया कि कुछ जरूरी बिंदुओं पर समाधान और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजा गया है। विभाग से जवाब मिलते ही निदेशालय स्थानांतरण की आगे की प्रक्रिया शुरू कर देगा।