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झारखंड: पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से 50 डिसिमिल जमीन वापस लेगी सरकार, फर्जी एग्रीमेंट कराकर बनाई चहारदीवारी

Sat, 14 Nov 2026 06:51 AM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

झारखंड सरकार ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से हजारीबाग की 50 डिसिमिल खास महाल जमीन वापस लेने का आदेश दिया है। आरोप है कि लीजधारक के निधन के बाद उत्तराधिकारियों ने गैरकानूनी तरीके से जमीन का एग्रीमेंट किया। योगेंद्र साव ने भी इकरारनामा कराकर चहारदीवारी बनवाई थी। मामले में प्राथमिकी दर्ज है।
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पूर्व मंत्री योगेंद्र साव - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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झारखंड सरकार ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के कब्जे वाली 50 डिसिमिल खास महाल जमीन को लीज की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण वापस लेने का आदेश जारी किया है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दीपक बिरूवा ने जमीन के पुनर्ग्रहण से संबंधित प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय के पश्चात विभाग ने हजारीबाग के उपायुक्त को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि वे उक्त भूमि के पुनर्ग्रहण की कार्रवाई पूरी करके सूचित करें।
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तीन भूखंडों पर लीज का उल्लंघन
यह पूरा मामला हजारीबाग के खास महाल क्षेत्र में स्थित कैंटोनमेंट मौजा के थाना संख्या 157 से जुड़ा है। इसमें तीन अलग-अलग भवन पट्टा होल्डिंग की कुल 50 डिसिमिल जमीन आती है। इसमें पहले प्लॉट की होल्डिंग संख्या 872/1235 की 25 डिसिमिल, दूसरे प्लॉट की होल्डिंग संख्या 873/1336 की 15 डिसिमिल और तीसरे प्लॉट की होल्डिंग संख्या 893/1337 की 10 डिसिमिल जमीन शामिल है। इन सभी भूखंडों पर लीज शर्तों का उल्लंघन किया गया है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के आयुक्त कार्यालय ने 17 जून 2025 को जमीन के दस्तावेज संलग्न करते हुए विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की थी।
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फर्जी एग्रीमेंट कराकर बनाई चहारदीवारी
मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने इस खास महाल जमीन को जिसे लीज पर दिया था, उनके निधन के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने गैर-कानूनी तरीके से कई लोगों के नाम एग्रीमेंट कर दिया। इसी प्रक्रिया के तहत पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने भी जमीन का इकरारनामा कराया और उस पर चहारदीवारी खड़ी कर ली। यह कृत्य नियमतः गलत होने के कारण हजारीबाग में इस मामले को लेकर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। अब सरकार पट्टा रद्द करके जमीन वापस लेने जा रही है।
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