झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में कुल छह कार्यदिवस होंगे और इसके पांच अगस्त को संपन्न होने की संभावना है। इस सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है, क्योंकी विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और सूखे जैसी स्थिति सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। राज्य विधानसभा के इस छह दिवसीय मानसून सत्र में राज्य सरकार ने पीट-पीट कर मारने के विरोध में और राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक दोबारा पेश करने की तैयारी की है क्योंकि ये दोनों विधेयक विधानसभा ने पहले भी पारित किए थे, लेकिन इनके हिंदी-अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की वजह से राज्यपाल ने इन्हें बगैर हस्ताक्षर किए वापस कर दिया था।
पूरे सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभाध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में राज्य में सूखे की स्थिति पर सत्र के दौरान विशेष चर्चा कराने पर सहमति बनी। लेकिन भाजपा सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुई। सत्र की रणनीति बनाने के लिए भाजपा खेमे ने गुरुवार को विधायक दल की बैठक की। भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने कहा, सत्र हंगामेदार होगा क्योंकि सरकार को भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति और किसानों के लिए राहत उपायों की घोषणा में देरी सहित कई मुद्दों पर जवाब देना है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में "भ्रष्टाचार चरम पर है"।
नारायण ने कहा, "प्रवर्तन निदेशालय की हालिया जांच से पता चलता है कि मुख्यमंत्री के लोगों का भ्रष्टाचार से सीधा संबंध है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री भ्रष्ट लोगों की रक्षा करते हैं। उन्हें जवाब देना होगा।
बता दें कि ईडी ने झारखंड में एक कथित अवैध खनन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए एक अगस्त को मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को तलब किया है। ईडी ने 19 जुलाई को इस मामले में सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था।
सत्र के दौरान राज्य सरकार वर्तमान वित्त वर्ष के लिए प्रथम अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने सत्र के दौरान राज्य में अवैध खनन, रांची में महिला सब इंस्पेक्टर की हत्या, सरकारी स्कूलों में रविवार के बदले शुक्रवार की छुट्टी जैसे मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की तैयारी की है।
राज्य सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए अपना पहला अनुपूरक बजट एक अगस्त को पेश किए जाने की उम्मीद है, जबकि इस पर चर्चा दो अगस्त को होने की संभावना है। अन्य विधेयक तीन से पांच अगस्त के बीच सदन में पेश किए जाएंगे। विधानसभा के औपबंधिक कार्यक्रम के अनुसार 30 व 31 जुलाई को शनिवार एवं रविवार होने के चलते सदन की बैठक नहीं होगी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने मीडियाकर्मियों से कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन विपक्षी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग करने का आग्रह करेगा।उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है।