Kisan Credit Card: केसीसी योजना के तहत मार्च 2023 तक 25 लाख किसानों को मिलेगा लाभ, झारखंड सरकार का फैसला

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा है कि दिसंबर 2019 में झामुमो की सरकार आने के बाद से किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 900 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए थे। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से यह भी दावा किया गया है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड के गठन के बाद से 2019 के अंत तक केवल 409 करोड़ रुपये ऋण वितरण कार्यक्रम के तहत वितरित किए गए थे। 

 

बयान में कहा गया है कि मार्च 2023 तक 25.50 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ऋण वितरण कार्यक्रम के तहत प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया जा रहा है। 15 सितंबर 2022 तक किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या 19.18 लाख थी। 

 

इसमें कहा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को सात फीसदी के ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराता है, जिसमें से तीन प्रतिशत ब्याज सबवेंशन (किसानों को रियायती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण) उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो अपने ऋण का अग्रिम भुगतान करते हैं। 

 

बयान में आगे कहा गया है कि झारखंड के किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उन्हें तीन फीसदी ब्याज सबवेंशन के साथ मदद कर रही है। इस तरह यदि ऋण निर्धारित समय सीमा के भीतर चुकाया जाता है तो केवल एक प्रतिशत का बोझ उठाना पड़ता है।