झारखंड सरकार ने बिजली बिल नहीं देने के मामले में 22 सरकारी विभागों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस झारखंड बिजली निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) की एक इकाई ने 13 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल नहीं जमा करने पर भेजा गया है।
बोकारो सर्कल के जेबीवीएनएल सहायक इंजीनियर सुनील कुमार ने कहा कि "22 सरकारी विभागों को अपने वित्तीय वर्ष के बिलों को भरना करना होगा।" बकाया राशि जमा नहीं जमा करने वालों में पीएचईडी विभाग ने अभी तक 7.77 करोड़ का बिल तय किया है। वहीं,रजिस्ट्री विभाग पर 60,000 रुपये की राशि बकाया है जबकि जिला पुलिस विभाग पर 1.25 लाख का बिल बकाया है। इसके अलावा अन्य सरकारी विभागों में शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, राजस्व, ग्रामीण, मत्स्य पालन, एसडीएम कार्यालय, कल्याण सिंचाई, कृषि, पीडबल्यूडी विभाग, वन, ग्रामीण सिंचाई और खाद्य आपूर्ति विभाग शामिल है। नगर निगम के पास 88 लाख रुपये का बिल बकाया है जबकि बीआईएडीए ने 16 लाख रुपये का बिल जमा नहीं किया है।
वहीं, कुमार ने कहा कि संबंधित विभागों के डीसी, राय महिमापत रे और राज्य सचिवों को इस मामले में बताया गया है। उन्होंने कहा वह अगले सप्ताह जिले में सरकारी विभागों के प्रमुखों से बैठक करेंगे और लंबित बिजली बिलों से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस संबंध में सभी विभागों को एक दिशा दी गई है। बहरहाल, जेबीवीएनएल समय पर बकाया की वसूली सुनिश्चित करने के लिए बोकारो सर्कल पर दबाव भी बढ़ा रहा है।