राजभवन पहुंचा भाजपा प्रतिनिधिमंडल
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सूर्या हांसदा पुलिस एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच और नगड़ी में रैयत किसानों की उपजाऊ जमीन पर प्रस्तावित रिम्स-2 निर्माण को रोकने की मांग को लेकर भाजपा का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को राजभवन पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और राज्य सरकार तथा पुलिस प्रशासन की कथित तानाशाही और हठधर्मिता से अवगत कराया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया।
सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर सवाल
भाजपा नेताओं ने सूर्या हांसदा मामले को लेकर कहा कि पुलिस अपना दामन बचाने के लिए उन्हें दुर्दांत अपराधी के रूप में पेश कर रही है, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने दावा किया कि सूर्या हांसदा अपराधी नहीं बल्कि एक संवेदनशील, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा करते हुए बोरियो विधानसभा क्षेत्र से चार बार चुनाव लड़ चुके थे।
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भाजपा नेताओं का आरोप है कि गोड्डा पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर उनकी हत्या की। उन्होंने कहा कि इस फर्जी एनकाउंटर में मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि की भूमिका भी संदिग्ध है। परिजनों और स्थानीय लोगों को भी इस मामले में राजनीतिक संलिप्तता की आशंका है। इसी आधार पर भाजपा ने राज्यपाल से सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की।
रैयत किसानों की जमीन बचाने की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने नगड़ी में रिम्स-2 के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण को भी तत्काल रोकने की मांग की। भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार पूरी तरह उपजाऊ जमीन पर अस्पताल निर्माण कर रही है, जो किसानों के जीवन और भविष्य के साथ अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की हठधर्मिता के कारण रैयत किसानों के बीच विवाद और आक्रोश बढ़ रहा है।
साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि किसानों पर दर्ज एफआईआर को वापस लिया जाए और विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। उन्होंने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप कर किसानों के हितों की रक्षा करने की अपील की।
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राज्यपाल से निर्णायक भूमिका की अपेक्षा
भाजपा नेताओं ने स्पष्ट कहा कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रैयत किसानों की जमीन का मामला केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने राज्यपाल से दोनों ही मामलों पर निर्णायक हस्तक्षेप करने और सरकार को संवैधानिक दायरे में काम करने के लिए निर्देशित करने की मांग की।