सेना से अनाधिकृत जमीन खाली करवाई जाएगी: वीरी

उन्होंने कहा कि 1307 निजी मकान, 278 सरकारी इमारतें, 27 होटल, पांच सिनेमा हाल, तीन अस्पताल आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सेना के पास है। इसके अलावा 18 इंडस्ट्रियल यूनिटों पर भी सेना या अन्य सुरक्षा बलों का मौजूदा समय में कब्जा है। नेकां सदस्य सडोत्रा के सवाल की गुलमर्ग में सुरक्षा बलों की ओर कितनी जमीन पर कब्जा है, के जवाब में मंत्री ने कहा कि इसकी पूरी जानकारी सदस्य को दे दी जाएगी।

भाजपा एमएलसी चरणजीत सिंह खालसा के रोशनी एक्ट के अंतर्गत ट्रांसफर हुई सरकारी जमीन से संबंधित सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जावेद मुस्तफा मीर ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जों को हटाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि 216897.10 कनाल जमीन रोशनी एक्ट के तहत ट्रांसफर हुई।

उन्होंने कहा कि रोशनी लैंड कोई नहीं थी। स्टेट लैंड के लिए यह एक्ट बनाया गया। मंत्री बनने के बाद वह यह देखेंगे कि अवैध कब्जे करने वालों से जमीन छुड़ाई जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू में 868329 कनाल जमीन को ट्रांसफर करने के आवेदन खारिज हुए, जबकि कश्मीर में 143612.90 कनाल जमीन को ट्रांसफर करने के आवेदन खारिज हुए।

सड़क एवं भवन निर्माण मंत्री अल्ताफ बुखारी ने वीरवार को विधान परिषद में नेकां सदस्य अजय कुमार सडोत्रा के सवाल के जवाब में कहा कि सितंबर 2014 में तवी नदी में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए निक्की तवी पुल का निर्माण 18 महीनों में होगा। इसके लिए 20.50 करोड़ की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

जेकेपीसीसी की ओर से पुल का निर्माण जियोलाजिकल जांच के बाद किया जाना है। इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। इस दौरान सडोत्रा ने कहा कि सेना की ओर से बनाए पेंटून पुल की जगह जब तक पुल का निर्माण न हो, तब तक ऐसा अस्थायी पुल बनवाया जाए, जिससे एंबुलेंस और लोगों की चार पहिया गाड़ियां आ-जा सकें।