बन टोल प्लाजा के विरोध में सोमवार से चक्का जाम को लामबंद हुए ट्रांसपोर्टरों के दबाव में आकर आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। सरकार ने 18 अप्रैल तक टोल प्लाजा पर शुल्क वसूल नहीं करने का फैसला लिया है।
सड़क एवं भवन निर्माण (आरएंडबी) मंत्री सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन दिया है कि एक सप्ताह के भीतर टोल प्लाजा पर शुल्क की समीक्षा कर आगे का फैसला लिया जाएगा। मंत्री के आश्वासन पर ट्रांसपोर्टरों ने भी सोमवार से चक्का जाम हड़ताल को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है।
इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स गांधी नगर में सड़क एवं भवन निर्माण मंत्री सईद अल्ताफ बुखारी ने नगरोटा के विधायक देवेंद्र सिंह राणा के अलावा ट्रांसपोर्टरों के प्रतिनिधियों और पुलिस, नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर बन टोल प्लाजा पर शुल्क पर चर्चा की।
मंत्री ने अमर उजाला को बताया कि बन टोल प्लाजा में शुल्क का मुद्दा रियासती सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है।