जनजातीय समुदाय के छात्रों को बेहतर सुविधा और प्रतिस्पर्धी मंच प्रदान करने के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर जनजातीय कार्य विभाग सभी जिलों में अपने छात्रावासों का आधुनिकीकरण करेगा। समयबद्ध आधुनिकीरण के लिए एक रोडमैप भी तैयार किया है। इस बुनियादी ढांचे के उन्नयन, सीसीटीवी, बेहतर खानपान, तकनीकी हस्तक्षेप, प्रबंधन सुधार और विकेंद्रीकृत कामकाज शामिल हैं।
इन छात्रावासों में सभी छात्रों के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। इसके लिए जम्मू-कश्मीर कौशल विकास मिशन और जनजातीय कार्य विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। जनजातीय मामलों के विभाग के सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मिशन यूथ डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी ने मंगलवार को विभाग के इस महत्वाकांक्षी रोडमैप को जारी किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि छात्रावासों के आधुनिकीकरण की योजना का उद्देश्य छात्रावासों में सर्वोत्तम शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना है। योजना के तहत प्रत्येक छात्रावास में कैरियर परामर्श केंद्र (सीसीसी) भी होगा, जो हर माह 4-5 इंटरेक्टिव सत्र आयोजित करेगा, जिसमें विशेषज्ञ बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा और उद्यमी से संबंधत जागरूक करेगा। विभाग पुस्तकों और पत्रिकाओं, संदर्भों और दस्तावेजों के ऑफलाइन और ऑनलाइन भंडार के साथ मानक और डिजिटल पुस्तकालय भी स्थापित करेगा।
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वहीं मौजूदा ट्यूशन प्रणाली को ऑनलाइन कक्षाओं से बदल दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक छात्रावास में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। जम्मू और श्रीनगर में एक-एक अत्याधुनिक स्टूडियो बनाए जाएगा। छात्रावास में छात्रों की नियमित स्वास्थ्य जांच होगी और सभी को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-सेहत के लिए नामांकन किया जाएगा, जिसके तहत पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा।
छात्रों को मिलेगा टैबलेट, कंप्यूटर
स्कूली बैग के बोझ को कम करने के लिए बच्चों को टैबलेट कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे। वहीं कक्षा छठी से नौवीं तक के जम्मू-कश्मीर बोर्ड के सिलेबस को डिजिटल किया जाएगा। विभाग ऑडियो-विजुअल व्याख्यान भी तैयार करेगा, ताकि शिक्षा को सुलभ और आसान बनाया जाए। इन सभी सुविधाओं को चालू शैक्षिक वर्ष में ही उपलब्ध कराया जाएगा।