जम्मू-कश्मीर में देश विरोधी गतिविधिायों में शामिल रहे सरकारी कर्मचारियों पर जल्द गाज गिर सकती है। प्रदेश सरकार ने ऐसे मामलों की जांच और कार्रवाई के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। यह टास्क फोर्स अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) की अध्यक्षता में काम करेगी जिसमें जम्मू और कश्मीर संभाग के पुलिस महानिरीक्षकों को सदस्य सचिव के तौर पर शामिल किया गया है।
इसके अलावा गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी, अतिरिक्त सचिव स्तर के पद के कानून और संसदीय मामलों के प्रतिनिधि और संबंधित विभाग के अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी भी टास्क फोर्स में सदस्य के तौर पर शामिल किए जा सकते हैं। बुधवार को सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने इस बाबत आदेश जारी किया।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 (2 ) (सी) के प्रावधानों के तहत राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कर्मचारी या कर्मचारियों के शामिल होने की संदिग्ध गतिविधियों की जांच स्पेशल टास्क फोर्स करेगी। इस संबंध में टास्क फोर्स विभिन्न एजेंसियों व विभागों की सहायता लेगी। टास्क फोर्स निर्धारित समय में मामलों पर फैसला लेगी।
कई कर्मी संदेह के घेरे में
यह उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर में कई सरकारी कर्मचारियों की गतिविधियां संदिग्ध रहने और उनके देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह रहा है।