विधानसभा में बोले वित्त मंत्री, 'सिस्टम को बदलकर मार्केट फ्रेंडली बनाया जाएगा'

उन्होंने कहा कि बजट में सरकार की रणनीति न होने का आरोप भी गलत है। सरकार का विजन है कि निवेश बढ़ाया जाए। निजी उद्योगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस वजह से सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।

वर्ष 2013-14 में 8500 करोड़ का निवेश किया गया था, जिसे 2016-17 में बढ़ाकर 16700 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। बेरोजगारी के मसले पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। यह तय है कि सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन उसके लिए मौके उपलब्ध करा सकती है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश करना होगा।

उन्होंने पावर सेक्टर की अनदेखी पर कहा कि 5000 करोड़ की हानि है। पहली बार इसका आकलन किया गया है। एमडी पीडीसी बनाकर क्या किया जाएगा, जब घाटे को रोकने की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश न कि ए जाने पर भी काफी हंगामा मचाया। यह पहली बार 2005-06 में पेश किया गया था।

​आर्थिक सर्वे में पिछले तीन साल का आंकड़ा होता है। यह वर्ष 2014-15 का सर्वे होता। उस समय पीडीपी की सरकार नहीं थी, फिर क्यों इसे छिपाता। हालांकि, आर्थिक सर्वे की काफी बातें बजट में हैं। आर्थिक विकास दर और जीडीपी का उल्लेख है। सभी कागजात कम से कम सदस्य पढ़ लेते तो फिर आपत्ति उठाने की गुंजाइश नहीं रहती।