सरकारी स्कूलों में अटैच किए गए टीचर, मास्टर व लेक्चरर के अटैचमेंट के आर्डर को रद्द किए जाने के आदेश के बाद शिक्षकों की तो परेशानी बढ़ गई है। लेकिन इससे दूर दराज ग्रामीण इलाकों में स्थित स्कूलों में शिक्षा हासिल कर रहे विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि लंबे समय से शिक्षक अटैचमेंट के जरिए शहरी इलाकों में स्थित स्कूलों में पढ़ा रहे हैं।
जबकि ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी स्टाफ की कमी के कारण परेशानियों से जूझ रहे हैं। जम्मू संभाग में कुल 12052 सरकारी स्कूल हैं। इनमें ज्यादातर स्कूल दूर दराज ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। जहां शिक्षा विभाग लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है।
शहरी इलाकों में स्थित स्कूलों में जरूरत से कहीं ज्यादा स्टाफ मौजूद हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में स्थित ज्यादातर सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी है। जिसके कारण विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित होती है। स्टाफ की कमी का एक कारण शिक्षकों द्वारा ग्रामीण इलाकों के स्कूलों से शहरी इलाकों में स्थित स्कूलों में अटैचमेंट करवाना है।
इसी अटैचमेंट के कारण ग्रामीण इलाकों में स्थित स्कूलों में पद खाली रहते हैं और इससे विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित होती है। लेकिन अब अटैचमेंट को रद्द किए जाने के सरकारी आदेश के बाद ग्रामीण इलाकों में स्थित स्कूलों में स्टाफ की कमी के दूर होने की उम्मीद जगी है।
विद्यार्थी स्टाफ की कमी दूर होने को लेकर उत्साहित है। विद्यार्थियों का कहना है कि कुछ समय के बाद बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ होने वाली है। अगर यह शिक्षक स्कूलों में पहुंचते हैं तो यह एक बड़ी राहत होगी। वहीं अटैचमेंट के माध्यम से शहरी इलाकों में नियुक्त शिक्षक इस आदेश को गलत मान रहे हैं।
जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जम्मू के प्रेस एंड मीडिया सेक्रेटरी रविंद्र सिंह का कहना है कि सभी शिक्षकों ने ग्रामीण इलाकों में स्थित स्कूलों में ट्रांसफर का समय पूरा कर लिया है। शिक्षा विभाग को उनकी ट्रांसफर करनी चाहिए थी, लेकिन अटैचमेंट किए जाने पर थोड़ी राहत मिली थी। पर अब अटैचमेंट को रद्द करके उनको परेशानी में डाल दिया है।