विभिन्न विकास कार्यों में विधायकों की अनदेखी किए जाने पर रियासती सरकार ने गंभीर रुख अख्तियार किया है। सरकार ने कहा है कि यह संज्ञान में लाया गया है कि कई विभागों की ओर से बिना संबंधित विधायकों से संपर्क किए ही विकास कार्य शुरू करा दिए जाते हैं।
सरकार ने चेताया है कि यह विधायकों की सुविधाओं का उल्लंघन है। जीएडी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विधायकों के डीओ लेटर का गंभीरता से संज्ञान लिया जाना चाहिए। साथ ही इस संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित सदस्य को अवगत कराना चाहिए।
जिला योजना तथा विकास संबंधी योजनाएं तैयार करते समय विधायक की राय ली जानी चाहिए। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भी विधायक की सलाह लेनी चाहिए।