गठबंधन सरकार ने नई भर्ती नीति की बुधवार को घोषणा की। इसका नाम फास्ट ट्रैक भर्ती रखा गया है। नई नीति के तहत संबंधित विभाग को चार महीने में रिक्तियों को भरना होगा। भर्ती अनुबंध (कांट्रैक्ट) के आधार पर नहीं बल्कि नियमित होगा।
शर्त यह रहेगी कि पहले पांच साल तक कर्मचारियों को न्यूनतम मूल वेतन (बेसिक पे) ही दिया जाएगा। उसके बाद उसे बाकी के सेवा लाभ मिलेंगे। नियुक्ति के वक्त ही सभी प्रकार की स्वास्थ्य एवं अवकाश संबंधी सुविधाएं मिलेंगी।
सरकार ने नई नीति की अधिसूचना जारी करने के साथ ही भर्ती संस्थाओं को हिदायत दी है कि इस नीति के तहत तीन महीने में पहले की सभी रिक्तियां भर ली जाएं।
इसके बाद चार महीने में यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नई भर्ती नीति के तहत सभी भर्तियां लिखित परीक्षा के जरिये ही होंगी। साथ ही सभी पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा।