जम्मू कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम (जेकेएसआरटीसी) दो महीने के अंतराल में ही उपभोक्ताओं को वातानुकूलित बसों की सेवा मुहैया कराने जा रहा है।
विधानसभा में गुरुवार को इस बात की जानकारी परिवहन राज्यमंत्री सुनील शर्मा ने परिवहन विभाग के लिए अनुदान पास करने के लिए जारी बहस के दौरान दी। यह सेवा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर होगी। इसके साथ ही सदन ने ध्वनिमत से परिवहन विभाग के लिए 93.02 करोड़ का अनुदान भी पास कर दिया।
राज्यमंत्री ने सदन को बताया कि पिछले कुछ दशकों से जेकेएसआरटीसी की माली हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन वर्तमान वित्त वर्ष में यह नुकसान में नहीं रहा। परिवहन विभाग ने जेएंडके बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहतएसआरटीसी नई बसों और ट्रक की व्यवस्था करेगा।
बताया कि एसी बसों का परिचालन बारामुला-श्रीनगर, कुपवाड़ा-श्रीनगर, जम्मू-श्रीनगर, पुंछ-श्रीनगर, डोडा-जम्मू, पुंछ-डोडा सहित राज्य के सभी अहम सड़कों पर किया जाएगा।
आगे कहा कि राज्य की सड़कों पर से दबाव कम करने और एक नए परिवहन क्षेत्र के स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्र के साथ जल परिवहन सेवा की शुरुआत करने पर चर्चा जारी है। राज्य में व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए दो विशेष ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रदेश में आ रहे हैं। राज्य के सभी 22 एआरटीओ कार्यालयों को लाइसेंस जारी करने की अत्याधुनिक मशीनरी उपलब्ध कराई जाएगी।
परिवहन विभाग के अनुदान राशि पास करने की मांग पर विमर्श करने वालों में चौधरी कमर हुसैन, नीलम कुमार लंगेह, जीएम सरूरी, मुबारक गुल, डा. गगन भगत, शाह मोहम्मद तांत्रे, डा. कृष्ण लाल, पवन कुमार गुप्ता, अंजुम फैजल आदि रहे।