जम्मू-कश्मीर में एसआरओ 202 समाप्त, नई भर्तियों में भी नहीं होगा लागू, बढ़ेगा वित्तीय बोझ

प्रशासनिक परिषद ने इस मसले पर गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूर करने के साथ ही तय किया कि एसआरओ 202 के तहत अब कोई भी नई नियुक्ति नहीं होगी। इसके तहत अब तक नियुक्त कर्मचारियों की प्रोबेशन अवधि भी घटाकर दो साल कर दी गई है। सूत्रों ने बताया कि मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने एसआरओ 202 को समाप्त करने की सिफारिश की थी।

पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व वाली पीडीपी-भाजपा सरकार में 30 जून, 2015 को एसआरओ 202 लागू किया गया था। इसके तहत नॉन गजटेड पदों पर भर्ती होने वाले लोगों को पांच साल तक प्रोबेशन पर रहना पड़ता था। इस अवधि में उन्हें केवल मूल वेतन ही मिलता था। किसी प्रकार के भत्ते नहीं मिलते थे। प्रोबेशन अवधि पूरा करने के बाद ही उन्हें सभी प्रकार के वेतन-भत्तों का लाभ मिल पाता था।  सूत्रों ने बताया कि तब से लेकर अब तक विभिन्न एजेंसियों की ओर से 13 हजार लोगों की इसी नियम के तहत भर्ती की गई है।