क्रेच-सह-स्कूलों को अनुमति लेने और फीस स्ट्रक्चर जमा करने का दिया निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। स्कूल फीस को नियंत्रित करने के लिए बनी फीस फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी (एफएफआरसी) ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी क्रेच-सह-स्कूलों को निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक अपने यहां ली जाने वाली फीस का ब्योरा जमा करने को कहा है।
जस्टिस सुनील हाली की अध्यक्षता में जारी यह सर्कुलर उन रिपोर्टों के बाद आया है कि कई क्रेच जो शुरू में बच्चों की देखभाल के लिए बनाए गए थे ने प्री-नर्सरी, नर्सरी और अपर किंडरगार्टन (यूकेजी) तक औपचारिक शिक्षा देना शुरू कर दिया है।
एफएफआरसी ने स्पष्ट किया कि एक बार जब कोई क्रेच संरचित शिक्षण देता है तो वह स्कूल की कानूनी परिभाषा में आता है और उसे जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 और जम्मू-कश्मीर स्कूल एजुकेशन रूल्स 2010 के तहत कानूनी जरूरतों को पूरा करना होगा।
कमेटी ने इन संस्थानों को पालन करने के लिए 15 दिन का समय दिया है और चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। एफएफआरसी ने सभी जिलों के चीफ एजुकेशन ऑफिसर को भी निर्देश दिया है कि वे सात दिनों के अंदर सही ऑफिशियल चैनलों के जरिए क्रेच-सह-स्कूलों की एक डिटेल्ड लिस्ट बनाकर जमा करें।