श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (जनजातीय) योजना के तहत 16.65 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। यह राशि जारी कर दी गई है।
इस आवंटन में भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 14.99 करोड़ रुपये केंद्र का हिस्सा और 1.66 करोड़ रुपये केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा शामिल है। इस फंड को बीईएएमएस के माध्यम से एसएनए स्पर्श प्लेटफॉर्म के जरिए रिलीज किया गया है जिससे पारदर्शी, कुशल और समयबद्ध तरीके से लाभार्थियों तक राशि हस्तांतरण सुनिश्चित हो सके।
राशि जारी करने की घोषणा करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने कहा कि यह बढ़ा हुआ आवंटन सरकार के जनजातीय युवाओं को मुख्यधारा में लाने के संकल्प को मजबूत करता है, जिससे उनकी उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसरों तक पहुंच आसान होगी। संवाद