पौधरोपण अभियानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें अधिकारी : राणा

संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री जावेद अहमद राना ने शनिवार को सिविल सचिवालय में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की जिसमें अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा जिलों में वन विभाग के कार्यों और प्रगति का आकलन किया गया। उन्होंने कहा कि अधिकारी पौधरोपण अभियानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
बैठक में इको-टूरिज्म विकास, मिट्टी और जल संरक्षण, वन संपत्तियों की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन में सामुदायिक सहभागिता की भूमिका जैसे चल रहे प्रयासों का मूल्यांकन किया गया। मंत्री ने अब तक की उपलब्धियों का जायजा लिया और उन प्रमुख क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया जिनमें और ध्यान व सुधार की आवश्यकता है।



उन्होंने संबंधित प्रभागीय वन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पौधरोपण अभियानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और क्षेत्र-विशिष्ट पौधरोपण योजनाएं तैयार करें। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की वन-आधारित स्थिरता और आजीविका में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, राना ने जिलों में पौधरोपण और पुनर्जनन प्रयासों को तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए मजबूत सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियानों की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें स्थानीय समुदायों, शैक्षणिक संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया।



मंत्री ने विकास परियोजनाओं के लिए लंबित वन मंजूरी की स्थिति की भी समीक्षा की और पानी की आपूर्ति, सड़क संपर्क और सामुदायिक विकास जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए समय पर मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए मंजूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और जोरदार अनुवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि इस प्रक्रिया में पर्यावरणीय सुरक्षा से समझौता न हो। मंत्री ने वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के जिला-वार कार्यान्वयन की समीक्षा की, विशेष रूप से व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता और दस्तावेजीकरण पर ध्यान केंद्रित किया।