अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर राजस्व विभाग गंभीर प्रशासनिक संकट का सामना कर रहा है। विभाग में 152 गिरदावर पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं।
विभाग में जहां नायब तहसीलदार के 160 पदोन्नति पद कई वर्षों से रिक्त पड़े हैं। इससे क्षेत्रीय कार्यालयों का कामकाज प्रभावित हो रहा है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में राजस्व संबंधी प्रमुख कार्यों में देरी हो रही है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) द्वारा आयोजित राजस्व सेवा परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए 152 गिरदावर जनवरी 2019 से लुक आफ्टर नायब तहसीलदार के रूप में कार्यरत हैं। हालांकि सभी पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें आयोजित करने में बार-बार देरी के कारण उनकी औपचारिक पदोन्नति अभी भी लंबित है।
एक अधिकारी ने कहा कि इतने लंबे समय तक डीपीसी न होने से राजस्व विभाग का कामकाज जमीनी स्तर पर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकार को इन लंबे समय से लंबित रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। अधिकारियों का मानना है कि इन रिक्तियों के भर जाने से प्रशासनिक दक्षता बहाल होगी।