शोपियां में बंद के दौरान प्रदर्शन। संवाद
शोपियां। दक्षिण कश्मीर के शोपियां ज़िले में बुधवार को पूर्ण बंद रहा, जो 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार हुआ है। निवासियों ने उप मुख्य शिक्षा अधिकारी (डीसीईओ) कार्यालय को जिले के मिनी सचिवालय से ज़ैनपोरा विधायक शौकत हुसैन गनई के पैतृक गांव चित्रगाम में स्थानांतरित करने का विरोध किया।ज़िले भर में दुकानें और व्यवसाय बंद रहे, जिससे यातायात आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। सर्वदलीय परिषद के नेतृत्व में बंद के आह्वान को कई राजनीतिक दलों, नागरिक समाज समूहों और व्यापार संघों का समर्थन प्राप्त हुआ। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यह स्थानांतरण राजनीति से प्रेरित है और शोपियां निवासियों के साथ जानबूझकर किया गया अन्याय है। उन्होंने सरकार से तुरंत इस आदेश को वापस लेने और डिप्टी सीईओ कार्यालय को उसके मूल स्थान पर बहाल करने की मांग की है। बता दें कि यह विरोध प्रदर्शन 2019 के बाद से शोपियां में पहला बड़ा बंद है जो जिले में बढ़ते जन आक्रोश और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के बीच एकता को दर्शाता है।शोपियां के विधायक एडवोकेट शब्बीर अहमद कुल्ले, पूर्व विधायक एजाज मीर, अपनी पार्टी के एडवोकेट गौहर, भाजपा नेता राजा वसीम सहित राजनीतिक नेताओं और व्यापारिक नेताओं ने इस कदम के खिलाफ कस्बे में विरोध प्रदर्शन किया। वह शोपियां बाजार में एकत्रित हुए और सभी ने कार्यालय को स्थानांतरित करने के फैसले की निंदा करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित और प्रशासनिक रूप से अतार्किक बताया।
शोपियां के विधायक ने कहा कि जिला मुख्यालय से एक महत्वपूर्ण कार्यालय को हटाने के बजाय सरकार को जैनापोरा, तुर्कवंगाम, हरमैन, कंजीउल्लार और कापरन जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में नए क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय पदों के सृजन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पूर्व विधायक एजाज मीर ने कहा, ''''''''अगर इरादा चित्रगाम में शैक्षणिक निगरानी में सुधार करना था तो शोपियां के मौजूदा ढांचे को प्रभावित किए बिना एक अलग पद सृजित किया जाना चाहिए था।''''''''
गौरतलब है कि नेताओं ने शोपियां के लिए एक अलग मैकेनिकल डिवीजन बनाने और जिला अस्पताल में बुनियादी ढांचे के उन्नयन की भी मांग की।
शोपियां में बंद के दौरान प्रदर्शन। संवाद