आज तक दोनों तरफ से मलाई खाते रहे हैं अलगाववादी

अलगाववादी खुद को भारतीय नहीं बताते लेकिन भारतीय नागरिक को मिलने वाले पासपोर्ट का हकदार जरूर मानते हैं। गाहे-बगाहे इनकी पाकिस्तान परस्ती भी जगजाहिर होती रहती है लेकिन रियासत सरकार इनकी सुरक्षा पर हर साल लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च करती है।

अलगाववादी जब मुख्य धारा में आकर चुनावी सियासत का हिस्सा बनते हैं तो मंत्री की कुर्सी भी आसानी से हासिल हो जाती है। गिलानी के पासपोर्ट आवेदन को फिलहाल केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। लेकिन, यह केंद्र का स्थायी फैसला नहीं है। डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान गिलानी को पासपोर्ट दिया जा चुका है।