श्री अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले लंगर लगाने को लेकर जमा होने वाली सिक्योरिटी का विवाद खड़ा हो गया है। जिला प्रशासन ने शहर में लगने वाले लंगरों के लिए सिक्योरिटी जमा कराने का प्रावधान रख दिया है।
यही नहीं, लंगर लगाने के लिए तैयार होने वाला शेड भी लंगर लगाने वालों को अपने पैसों से तैयार करना होगा। प्रशासन के इस आदेश को लेकर हिंदू संगठनों में रोष पैदा हो गया है। वीरवार को प्रशासन हिंदू संगठनों और लंगर समितियों से बात करेगा।
एडीसी अरुण कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि यह सिक्योरिटी वापस कर दी जाएगी। लंगर लगाने के लिए 20 हजार रुपये सिक्योरिटी के तौर पर जमा कराने होंगे। लंगर खत्म होने के बाद यह सिक्योरिटी वापस कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लंगर लगाने के 25 शर्तों का प्रावधान है। इनमें से एक यह भी है।
पीडब्ल्यूडी भी करेगा वसूली
अमरनाथ यात्रा
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दरअसल, कई लोग लंगर लगाने की अनुमति 40 दिन की लेते हैं और कुछ ही दिन के बाद लंगर खत्म कर देते हैं। शायद प्रशासन इस वजह से भी सिक्योरिटी के प्रावधान को लेकर आया है। इससे कम से कम लंगर लगाने की जितने दिन की अनुमति होगी, उतने दिन लंगर लगेगा।
हर बार लंगर लगाने के लिए शेड पीडब्ल्यूडी बनाकर देता है, लेकिन इस बार शेड तभी बनेगा, जब तक लंगर वाले इस पर खर्च होने वाला पैसा देंगे। शहर के भगवती नगर, कोल कंडोली आदि में लंगर लगाए जाने हैं।
प्रशासन का आदेश बर्दाश्त नहीं
शिव सेना के राज्य उप प्रधान अर्जुन शर्मा का कहना है कि प्रशासन का यह आदेश किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार हज यात्रा के लिए तो सब्सिडी दे देती है, लेकिन अमरनाथ यात्रा पर हर साल एक नया शुल्क लगा दिया जाता है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू के लोगों ने उन्हें सत्ता में यह सब देखने के लिए नहीं भेजा। यदि यह आदेश वापस नहीं हुआ तो जम्मू में जगह-जगह भाजपा मंत्रियों और विधायकों का घेराव किया जाएगा।