आधिकारिक सूत्रों के अनुसार साइबर सुरक्षा विश्लेषक पार्ट टाइम सुरक्षा विशेषज्ञों के तौर पर काम करेंगे। साइबर आतंकवाद, साइबर हमलों और सुरक्षा में अन्य कमियों को दूर करने के लिए सरकार को समय समय पर सलाह देंगे।
प्रदेश सरकार साइबर आतंकवाद और इंटरनेट से संबंधित अन्य अपराध से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा विश्लेषकों का पूल तैयार करने की योजना बना रही है। इसके अलावा कंप्यूटर एनर्जी रिस्पांस टीम का गठन भी किया जाएगा।
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आधिकारिक सूत्रों के अनुसार साइबर सुरक्षा विश्लेषक पार्ट टाइम सुरक्षा विशेषज्ञों के तौर पर काम करेंगे और साइबर आतंकवाद, साइबर हमलों और सुरक्षा में अन्य कमियों को दूर करने के लिए सरकार को समय समय पर सलाह देंगे।
जम्मू कश्मीर की साइबर सुरक्षा नीति दस्तावेज में वर्तमान में इंटरनेट सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के लिए सूचना सुरक्षा प्रबंधन सिस्टम भी बनेगा ताकि संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखा जा सके।
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केंद्र शासित प्रशासन साइबर बीमा के क्षेत्र में भी कार्य करने की योजना बना रहा है। उल्लेखनीय है कि उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटड़ा में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में हुए ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में जम्मू कश्मीर की साइबर सुरक्षा नीति दस्तावेज को जारी किया था।