्रजम्मू। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले साल की तुलना में कोरोना काल के पिछले छह माह में देश में आरटीआई (सूचना का अधिकार) के ज्यादा मामले निपटाए गए। 12 अक्तूबर 2005 को लागू हुए आरटीआई अधिनियम के 15 वर्ष पूरे होने पर डॉ. सिंह ने कहा कि 2019-20 के आखिरी वित्तीय वर्ष में मार्च से सितंबर के बीच 76.49 फीसदी आरटीआई के मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मार्च से सितंबर तक की अवधि में यह दर बढ़कर 93.98 फीसदी हो गई।
उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान कुल 11716 पंजीकृत मामलों में से 8962 मामलों का निपटारा किया गया था, जबकि इस साल कुल 8283 मामलों में से 8015 मामलों का निपटारा किया गया है। कोविड चुनौतियों के बीच केंद्रीय सूचना आयोग ने बेहतर काम किया। इसमें ई-ऑफिस के व्यापक उपयोग और आयोग में सुनवाई की सुविधा के लिए तकनीकी उपकरणों का नवीनतम उपयोग किया गया। आरटीआई अधिनियम ने आम जनता के लिए पारदर्शिता और सूचना की उपलब्धता को बढ़ाया। महामारी के दौरान मामलों के निपटान के साथ आगे बढ़ने में आयोग की सहायता के लिए आरटीआई कार्यकर्ताओं व अन्य हितधारकों के साथ वीडियों बैठकें की गईं।