रियासत में भाजपा की सरकार बनने के बाद आरएसएस अमरनाथ भूमि आंदोलन मुद्दे पर गठबंधन सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में है। आंदोलन के दौरान जिन कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए थे उन्हें हटाने की रविवार को रणनीति तय की जाएगी।
इसके लिए गीता भवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के सभी मंत्रियों, सांसदों तथा विधायकों को बुलाया गया है। इसके साथ ही संघ से जुड़े सभी आनुषांगिक संगठनों के जम्मू संभाग के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। बम-बम भोले आंदोलन में 150 से अधिक कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हैं।
वर्ष 2008 में 63 दिनों तक चले अमरनाथ भूमि आंदोलन के दौरान पीडीपी-कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने 150 से अधिक कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लाद दिए थे।