पीडीपी-भाजपा गठबंधन में वैचारिक मतभेद तो हैं ही आए दिन विभिन्न मुद्दों पर पेंच भी सामने आना आम बात हो गई है। ताजा मामले में महिला सलाहकार बोर्ड के अलावा अनुसूचित जाति सलाहकार बोर्ड और ओबीसी सलाहकार बोर्ड मामले में दोनों दलों में आपसी सहमति न बन पाने की वजह से राज्य मंत्री के दर्जे वाले इन बोर्डों पर वाइस चेयरमैनों की नियुक्ति का मामला लटका पड़ा है।
पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 24 अप्रैल, 2015 को किसान सलाहकार बोर्ड के वाइस चेयरमैन पद पर भाजपा के दलजीत सिंह चिब को मनोनीत किया गया था। इसके बाद महिला सलाहकार बोर्ड, अनुसूचित जाति सलाहकार बोर्ड और ओबीसी सलाहकार बोर्ड के वाइस चेयरमैन के पदों पर अपने-अपने नेताओं की दोनों दल पैरवी कर रहे हैं और इसके चलते अभी तक पेंच फंसा हुआ है।
दरअसल पीडीपी चाहती है कि तीन में से कम से कम दो सलाहकार बोर्ड में उसके पार्टी नेताओं को वाइस चेयरमैन बनाया जाए। यही हाल भाजपा का भी है। कैबिनेट बैठकों में इस मसले पर चर्चा होने के बावजूद भी अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। अनुसूचित सलाहकार बोर्ड के मामले में भाजपा नेताओं का कहना है कि सात आरक्षित एससी सीटें जम्मू संभाग में हैं। ऐसे में बोर्ड का वाइस चेयरमैन भाजपा से होना चाहिए। वहीं पीडीपी अब तक मानने को तैयार नहीं है।
समन्वय कमेटी में मसलों का हल होगा
भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद जुगल किशोर शर्मा का कहना है कि पीडीपी-भाजपा सरकार की समन्वय कमेटी में इन मसलों का हल होगा। शेष वेलफेयर बोर्डों के मामले में चर्चा के बाद इसका हल हो जाएगा।