जम्मू। उपराज्यपाल प्रशासन प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ मजाक कर रहा है। इसका उदाहरण अक्तूबर 2019 से पहले अधिसूचित पदों को वापस लेना है। सरकार भर्ती प्रक्रिया में देरी करने वाले अधिकारियों व एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय अधिसूचित पदों को वापस लेकर युवाओं र कुठाराघात कर रही है। इससे युवाओं में रोजगार मिलने की आस खत्म हो जाएगी। यह रोष बेरोजगार युवाओं ने प्रेसक्लब के बाहर प्रदर्शन कर उठाया है।
आक्रोशित युवाओं ने कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) और जम्मू-कश्मीर जन सेवा आयोग (जेकेपीएसी) 10 वर्षों से भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं करवा पाए हैं तो इसके जिम्मेदार युवा और अभ्यर्थी नहीं हैं। भर्ती एजेंसियां और संबंधित अधिकारी जिम्मेदार हैं। सरकार कहती है 10 साल से पद पर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। अब कई अभ्यर्थी ओवरएज हो चुके हैं। नई अधिसूचना जारी करने पर सरकार उनको कोई लाभ देने का आश्वासन देगी।
अभ्यर्थियों ने कहा कि कोर्ट में लड़ाई लड़ी, वकीलों की फीस भरी और जब कोर्ट ने भर्ती एजेंसियों को चयन सूची और परीक्षा करवाने का निर्देश दिया तो सरकार ने पद वापस ले लिए। वन विभाग की भर्ती के अभ्यर्थियों ने कहा कि कोर्ट से आदेश जारी करवा भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए कहा लेकिन पद वापस ले लिए। इसलिए सरकार युवाओं के बारे में सोचना होगा।