जम्मू। आरक्षण और 7वें वेतन आयोग के लिए सेवानिवृत्त नॉन गजटेड पुलिस फोरम ने प्रदर्शनी मैदान के बाहर शुक्रवार को प्रदर्शन किया। फोरम के चेयरमैन अजीत सिंह ने कहा कि 1996 में 5वें वेतन आयोग का नियम लागू किया गया था, लेकिन उसमें पुलिस विभाग का नाम हटा दिया गया। उस समय जो पुलिस मुलाजिम सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल पा रहा। न ही उनके बच्चों को आरक्षण मिल रहा है। कहा कि जिस तरह प्रदेश के अन्य सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ दिया जा रहा है, उसी तर्ज पर सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को भी दिया जाए।
चेयरमैन सिंह ने कहा कि इस समस्या को डीजीपी के समक्ष भी रखा गया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द समाधान निकाला जाएगा। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों ने सरकार से मांग की कि उनके बच्चों को नौकरी या किसी शैक्षणिक संस्थान में 15 फीसदी आरक्षण दिया जाए। सेवानिवृत्त कर्मी के निधन पर उसके परिवार को वेलफेयर फंड में से 50 हजार रुपये सहायता दी जाए।