डीसी राजेश शर्मा ने डीसी कॉम्प्लेक्स से लिया वर्चुअल सत्र में हिस्सा
सांबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्डों का आभासी ई-वितरण किया। यह आयोजन ग्रामीण निवासियों को स्पष्ट संपत्ति अधिकार प्रदान करने के सरकार के मिशन में एक और मील का पत्थर साबित होगा।
डीसी राजेश शर्मा ने अन्य जिला अधिकारियों के साथ डीसी कॉम्प्लेक्स से वर्चुअल सत्र में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कई लाभार्थियों से सीधे जुड़े। जिला सांबा से वरिंदर कुमार ने ग्रामीण नागरिकों पर योजना के व्यक्तिगत प्रभाव पर प्रकाश डाला। स्वामित्व योजना, पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की पहल का उद्देश्य ग्रामीण संपत्ति मालिकों को ड्रोन सर्वेक्षण और मैपिंग का उपयोग करके सटीक संपत्ति दस्तावेजीकरण के माध्यम से अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना है। यह अभिनव दृष्टिकोण संपत्ति विवादों को सुलझाने में मदद करता है, संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा देता है और ग्रामीण नियोजन को सक्षम बनाता है।
डीसी ने कहा, यह पहल हमारे ग्रामीण समुदायों को स्पष्ट संपत्ति अधिकारों के साथ सशक्त बनाने में एक क्रांतिकारी कदम का प्रतिनिधित्व करती है। संपत्ति कार्डों के डिजिटल वितरण से भूमि विवादों में काफी कमी आएगी और ग्रामीण संपत्ति मालिकों को संपत्तियों को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाया जाएगा। संवाद
स्वामित्व योजना के मुख्य लाभ
- ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड का निर्माण
- संपत्ति संबंधी विवादों में कमी
- ग्रामीण संपत्तियों को वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाना
- संपत्ति कर के निर्धारण के लिए समर्थन
- सर्वेक्षण बुनियादी ढांचे और जीआईएस मानचित्रों का निर्माण